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राष्ट्रीय स्वच्छता कोष तक नहीं पहुंचा स्वच्छ भारत सेस का 25 फीसदी हिस्सा: CAG

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में स्वच्छ भारत सेस लगाया गया। इस सेस के जरिए बीते दो साल में सरकार ने 16,401 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम एकत्र हुई। हालांकि अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के मुताबिक स्वच्छ भारत सेस के तहत जमा हुई कुल रकम में से करीब 25 फीसदी हिस्सा तय फंड में नहीं पहुंचा। टीओआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सीएजी की ओर से कहा गया है कि करीब 4,001 करोड़ रुपये की रकम राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में नहीं डाला गया है।

सीएजी का बड़ा खुलासा

सीएजी का बड़ा खुलासा

क्या वाकई में स्वच्छ भारत सेस का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट से इसका खुलासा हो रहा है। सीएजी ओर से बताया गया कि स्वच्छ भारत सेस के रूप में कुल 16 हजार 401 करोड़ रुपये एकत्र हुए, इसमें कुल 12400 करोड़ रुपये ही राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में जमा किया गया है। टीओआई में छपी खबर के मुताबिक कुल मिलाकर स्वच्छ भारत कोष में महज 75 फीसदी रकम ही जमा की गई।

सेस से जमा रकम का 25 फीसदी हिस्सा तय फंड में नहीं पहुंचा

सेस से जमा रकम का 25 फीसदी हिस्सा तय फंड में नहीं पहुंचा

प्रावधानों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में जमा रकम का 80 फीसदी हिस्सा ग्रामीण इलाकों में और 20 फीसदी हिस्सा शहरी इलाकों में स्वच्छता अभियान के लिए आवंटित किया जाए। यानी दोनों जगहों का अनुपात 80:20 का रखा गया है। हालांकि केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने इन प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा। सीएजी की रिपोर्ट पर गौर करें तो मंत्रालय की ओर से ज्यादा ध्यान ग्रामीण इलाकों में दिया गया और शहरी इलाके पर ध्यान नहीं दिया गया। सीएजी की ओर से बताया का दूसरी योजनाओं में भी लगाए सेस पर इसी तरह के मामले सामने आए हैं।

स्वच्छ भारत कोष में 75 फीसदी रकम ही जमा हुई: CAG

स्वच्छ भारत कोष में 75 फीसदी रकम ही जमा हुई: CAG

बता दें कि पिछले हफ्ते ही संसद में सीएजी की एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सेस के रूप में फंड में जमा रकम और उसके इस्तेमाल को लेकर जानकारी दी गई। इस रिपोर्ट से पहले ही विपक्षी दलों ने सरकार से सेस के रूप में जमा हुई रकम के इस्तेमाल को लेकर सरकार को घेर चुकी है।

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English summary
quarter of Swachh Bharat cess has not reached dedicated fund.
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