हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर, नरेंद्र सिंह तोमर को मिली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी

राष्ट्रपति कोविंद ने मंजूर किया SAD नेता हरसिमरत कौर का इस्तीफा

नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को कृषि सुधार विधेयक पारित कर दिए गए। इस बिल के चलते एनडीए में ही दरार आ गई। कृषि विधेयक के विरोध में केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। मोदी सरकार में शिरोमणि अकाली दल सहयोगी दल के तौर पर है. लेकिन कृषि सुधार विधेयक के लोकसभा में ध्वनिमत से पारित होने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने इसका विरोध करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति भवन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की अनुशंसा को मानते हुए नरेंद्र सिंह तोमर को उनके मौजूदा विभाग के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी है।

हालांकि इस इस्तीफे के बाद शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि सरकार को उनका सहयोग जारी रहेगा। इस इस्तीफे के बाद हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर लिखा कि किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने का गर्व है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 'मैंने किसान विरोधी अध्यादेश और कानून के विरोध में मंत्रीपद से इस्तीफा दे दिया है। मुझे गर्व है कि मैं किसानों के साथ खड़ी हूं।'

आपको बता देों कि हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार में अकाली दल की एकमात्र प्रतिनिधि थीं, जिन्होंने अब पद से इस्तीफा दे दिया है। अकाली दल बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी है। इस बिल के लोकसभा में पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई और ट्वीट कर लिखा कि यह पल देश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक से देश के अन्नदाताओं को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे और उनका मुनाफा बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह बिल देश के किसानों को सशक्त करने वाला है।

English summary

Cabinet Minister Harsimrat Kaur Resign from the Union Minister Post in protest against the Agricultural bills