PK का नीतीश कुमार पर तंज, क्या गरीबों से भाड़ा मांगने का सुझाव भी आपने दिया था?
नई दिल्ली: लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल नाम से ट्रेन भी चला दी है। इस ट्रेन से मजदूरों को घर जाने में मदद तो मिल रही है लेकिन उसके किराये को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार से श्रमिक ट्रेनों में यात्रा फ्री करने की मांग कर रही हैं। वहीं इस मामले में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है।
नीतीश कुमार से पूछे सवाल
मामले में बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर लिखा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में फंसे लोगों के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि केंद्र ने उनके सुझाव पर लोगों के लिए ट्रेन शुरू की है। सर, आपने ये सुझाव कब दिया और इसको मानने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या गरीब लोगों से भाड़ा लेने का सुझाव भी आपका ही है? प्रशांत किशोर का ये ट्वीट सीएम नीतीश के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके सुझाव पर ही केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाने का फैसला लिया है।
देश के कई हिस्सों में फँसे हुए बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाले @NitishKumar अब कह रहे हैं कि केंद्र ने उनके सुझाव पर लोगों के लिए Trains शुरू की है!
सर, आपने ये सुझाव कब दिया और इसको मानने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या गरीब लोगों से भाड़ा लेने का सुझाव भी आपका ही है?
— Prashant Kishor (@PrashantKishor) May 4, 2020
ये है पूरा मामला
श्रमिक ट्रेनों से मजदूरों को लाने के एवज में उनसे पूरा किराया वसूला जा रहा है। रेलवे की गाइडलाइन के मुताबिक यात्रा करने वाले व्यक्ति को स्लीपर क्लास का किराया देना होगा। इसके साथ ही 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपये खाने-पानी का अतिरिक्त देना होगा। 12 घंटे के सफर वाली ट्रेनों में रेलवे एक वक्त का खाना श्रमिकों को उपलब्ध करवाएगा। सरकार के इस फैसले से मजदूर नाराज हैं। मजदूरों का कहना है कि सरकार विदेशों से अमीर लोगों को लाने के लिए करोड़ो खर्च कर सकती है, लेकिन देश के विकास के लिए मेहनत करने वाले मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र सरकार से श्रमिक ट्रेन में किराया नहीं लेने की मांग की है।
बिहार सरकार ने किया 1000 देने का ऐलान
मजदूरों के किराए को लेकर उठे विवाद के बाद नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाहर से आए लोगों को 21 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद उनको कम से कम 1000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत राज्य में अब तक 19 लाख लोगों को 1000 रुपए की मदद दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को वापसी यात्रा में रेल टिकट का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार यह खर्च वहन करेगी।