दमन दीव और दादरा नागर हवेली की राजधानी होगा दमन, कैबिनेट से मिली मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र शासित दमन दीव और दादरा नागर हवेली की राजधानी दमन होगी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। हाल ही में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया था। कैबिनेट ने दादरा नागर हवेली और दमन दीव के विलय के मद्देनजर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से संबंधित संशोधन, विस्तार,निरस्तिकरण को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रमुख फैसलों की जानकारी दी है। कैबिनेट ने दमन को केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली और दमन दीव के मुख्यालय नामित करते हुए और यहां गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ओबीसी आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआइटी) के परमानेंट कैंपस के निर्माण के लिए 2021-2022 तक की अवधि के लिए 4371.90 करोड़ रुपए की कुल लागत पर नए रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट को मंजूरी दी है। जावड़ेकर ने बताया है कि साल 2009 में स्थापित किए गए एनआइटी और 2010-2011 से अपने संबंधित अस्थायी परिसर में सीमित स्थान और बुनियादी ढांचे के साथ काम करना शुरू कर दिया था।

जावड़ेकर ने आगे बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है।

English summary

Prakash Javadekar about union cabinet meeeting decision Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu