महंगाई से मोदी करेंगे दो-दो हाथ, जमाखोरों को मिली चेतावनी

नयी दिल्ली। मकेन्द्र में एनडीए की सरकार के बढ़ने के साथ ही महंगाई ने एक बार फिर से देश में दस्तक दे दी है। बढ़ती महंगाई ने नरेन्द्र मोदी द्वारा जनता से किए वादों पर सवाल खड़ा कर दिया हैं। लोगों ने अच्छे दिनों की आस में मोदी के हाथों में सत्ता सौंपी थी, लेकिन महंगाई सरकार की छवि सवाल खड़ा कर रहा हैं। ऐसे में जनता के भरोसे पर खड़े उतरने के लिए और सरकार को महंगाई की आंच से बचाने के लिए मोदी सरकार से कमर कस ली हैं।

महंगाई पर पीएम नरेंद्र मोदी तुरंत ही ऐक्शन में नजर आ रही है। मुद्रास्फीति में तेजी के बीच केंद्र सरकार ने जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। साथ ही अनाज, फलों व सब्जियों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए अनेक कदमों की घोषणा भी की है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सरकार बढ़ती मुद्रास्फीति पर काबू पाने का प्रयास कर रही है, जो कि मई में बढ़कर 6.01 प्रतिशत हो गई। प्याज की कीमतों पर काबू करने के लिए सरकार ने इस पर 300 रुपये प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगा दिया है।

वाणिज्य मंत्रालय से कहा गया है कि वह इस तरह के कदम आलू के लिए भी उठाए।वित्तमंत्री अरुण जेटली के अलावा बैठक में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुईं। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र समेत शीर्ष अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार राज्यों को 50 लाख टन अतिरिक्त चावल खुले बाजार में 8.3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचने के लिए उपलब्ध कराएगी।

English summary

Narendra Modi government is considering a proposal to create a real-time data monitoring system to keep track of food production, stocks and prices across the country.