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मेडिकल सीटों पर आरक्षण के मसले पर पीएम मोदी ने की बैठक, मंत्रियों से कहा- मामले का तुरंत हल निकाले

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नई दिल्ली, 27 जुलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तहत ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की है। सोमवार को पीएम मोदी ने ये बैठक की। मामले की जानकारी लेने के बाद पीएम मोदी ने शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को इस मसले को बिना देर किए हल करने को कहा है।

narendra

नीट परीक्षा में मेडिकल कॉलेजों की सीटों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को ये समीक्षा बैठक की है। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी आरक्षण लागू करने को कहा है।

बैठक में पीएम ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तय मंत्रालयों की तरफ से कोर्ट के बाहर प्राथमिकता के साथ सुलझाया जाना चाहिए। पीएम ने स्वास्थ्य मंत्रालय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी आरक्षण लागू करने की बात कही है। साथ ही अलग-अलग राज्यों में मेडिकल एजुकेशन को लेकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मौजूदा हालात की समीक्षा करने के लिए भी कहा है।

बता दें कि राज्य शासकीय मेडिकल कॉलेजों में यूजी में 15 फीसदी और पीजी में 50 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत आती हैं। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

ओबीसी आरक्षण पर निर्णय लेने के कगार पर केंद्र सरकार: सॉलिसिटर जनरल

सोमवार को ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तहत ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने के बारे में निर्णय लेने के कगार पर है।

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English summary
PM Narendra Modi review OBC and EWS reservation in aIq medical seat to ministry Resolve issue on top priority
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