पीएम मोदी ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए 'संकल्प पत्र', जानिए खास बातें
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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई दिग्गज नेता इस दौरान बीजेपी के मुख्यालय में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस मेनिफेस्टो को 'संकल्प पत्र' नाम दिया है। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि साल 2014 के चुनाव में देश की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया। अमित शाह ने कहा कि पांच साल के कार्यकाल के दौरान इस सरकार ने बुनियादी सुविधाओं को देश के लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।
पढ़ें लोकसभा चुनाव की विस्तृत कवरेज
बीजेपी के घोषणा पत्र की मुख्य बातें-
1. आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस- राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रवाद के प्रति पूरी प्रतिबद्धता है। आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी। 35-ए खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए बाधक है। धारा 370 को लेकर बीजेपी अपने पुराने स्टैंड कायम है।
2. रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा-सुरक्षा से जुड़े बाकी उपकरणों और हथियारों की खरीद तेज करेंगे। रक्षा उपकरणों की खरीद में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 5 साल में कई प्रयास किए हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिबद्ध है। इससे रोजगार सृजन होगा और रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
3. 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना- कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना लागू की जाएगी।
4. क्रेडिट गारंटी योजना-साल 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और साल 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूँजीगत निवेश। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना। शून्य ब्याज दर पर एक लाख रु तक का कृषि ऋण।
5. राम मंदिर मुद्दे पर राजनाथ सिंंह ने कहा कि सभी संभावनाओं की तलाश करेंगे और चाहेंगे कि जल्द से जल्द अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे।
6. भारतमाला 2.0- सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा। 50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क। सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता दी जाएगी।
7-सैनिकों का कल्याण- सशस्त्र बलों के सैनिकों के रिटायर होने से तीन साल पहले उनक पसंद के अनुसार ही उनके पुनवास क योजना आरभं कर दी जाएगी। इसम कौशल प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल,उच्च शिक्षा, आवास आदि के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान होगा।
8- पुलिस बल का आधुनिकीकरण- केंद्रीय पुलिस बल के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाते हुए कार्य क्षमता और दक्षता में वृद्धि,राज्यों की पुलिस और उसके आधुनिकीकरण की योजना के तहत सुविधा मुहैया कराई जाएगी। राज्यों में पुलिस सुधार कार्य तेजी से किया जाएगा।
9- स्वस्थ भारत- 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुवाधाएं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज। साल 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण।
10- सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति- लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना। प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णयन के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना। सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए सेवा आपूर्ति के अधिकार सुनिश्चित करना।
11- उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 50 लाख का ऋण- भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकसित करने के लिए 22 प्रमुख चैम्पियन सेक्टरों का निर्धारण। उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 50 लाख रु तक का ऋण। पूर्वोत्तर राज्यों में MSME को पूंजीगत सहायता देने के लिए 'उद्यमी पूर्वोत्तर' योजना।
12- सबके लिए शिक्षा- 200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण, साल 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करना, भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान।
13-महिला सशक्तिकरण- तीन तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित व समाप्त करने को विधेयक लाएगी सरकार, सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाना। कम से कम 50% महिला कर्मचारी रखने वाले MSME उद्योगों द्वारा सरकार के लिए 10% उत्पाद खरीद।
15-समान नागरिक संहिता: संवैधानिक ढांचे के तहत सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक प्रयास। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी का स्वच्छ, निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना। समान नागरिक संहिता लाने की दृढ़ प्रतिबद्धता।
16- वैश्विक भारत- प्रवासी भारतियों के बीच पारस्परिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए 'भारत गौरव' की शुरुआत। वैश्विक समस्याओं जैसे आतंकवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुपक्षिय सहयोग। राजनयिक और सम्बंधित कैडरों का सशक्तिकरण।