पीएम मोदी भी जूझते हैं कॉल ड्रॉप की समस्या से, टेलीकॉम विभाग को दिया निर्देश

नई दिल्ली। अगर आपको लगता कि फोन पर बात करते समय सिर्फ आपको ही कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप गलत हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ता है। पीएम मोदी ने इस बारे में अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब वह दिल्ली एयरपोर्ट से अपने निवास जाते हैं तो उन्हें कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने टेलीकॉम विभाग को इस समस्या का तकनीकी समाधान निकालने के लिए कहा है साथ ही मोबाइल ऑपरेटर को निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं को संतोषजनक सुविधा मुहैया कराई जाए।

पूरे देश की समस्या

दरअसल प्रधानमंत्री हर महीने प्रगति अभियान के तहत शीर्ष सचिवों से ऑनलाइन बात करते हैं, जिसमे टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदराजन ने शिकायत करते हुए कहा कि उनके विभाग को उपभोक्ताओं की ओर से कॉल ड्रॉप की शिकायतें आ रही हैं। एक अधिकारी ने कहा कि पीएम ने इस दौरान कहा कि लोग जब दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करत हैं तो अपने सगे संबंधियों को फोन करते हैं और कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ता है और अब यह समस्या पूरे देश के लिए संकट बन गई है।

कितना जुर्माना वसूला गया

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या का समाधान ढूंढ़ने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि इसकी वजह से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। सूत्रों की मानें तो पीएम ने टेलीकॉम सचिव से पूछा है कि आखिर टेलीकॉम कंपनियों से कॉल ड्रॉप के चलते कितना जुर्माना वसूला गया है। लेकिन इस मामले में टेलीकॉम मंत्रालय की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा सकी है। पीएम ने इस दौरान इस समस्या का समाधान तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है।

आधुनिक तकनीक से ढूंढे समाधान

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टेलीकॉम से जुड़ी समस्याओं का समाधान आधुनिक तकनीक के जरिए किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सर्विस प्रोवाइडर को उपभोक्ताओं को उच्च स्तर की संतुष्टि देनी चाहिए। पीएमओ ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह फोन नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। साथ ही सीमा पर दुश्मन इस नेटवर्क का दुरुपयोग ना कर पाएं इसका भी समाधान निकालें। वही टेलीकॉम विभाग का कहना है कि यह समस्या दुनियाभर में हैं।

English summary

PM Modi too faces call drop problem instructs telecom ministry to resolve it.