आर्थिक पैकेज से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मदद, किसानों की आय बढ़ेगी: पीएम मोदी
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (शुक्रवार) लगातार तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को विस्तार से बताया। वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के आर्थिक ऐलान देशभर के किसानों पर केंद्रित थे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, घोषित आर्थिक पैकेज से किसान वर्ग की जनता को मदद मिलेगा और कृषि में सुधार होगा।
गौरतलब है कि देशव्यापी लॉकडाउन में पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था जिसको लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने किसानों को पैदावार के वाजिब मूल्य दिलाने के लिए कानून मे संशोधन का भी ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी।
I welcome today’s measures announced by FM @nsitharaman. They will help the rural economy, our hardworking farmers, fishermen, the animal husbandry and dairy sectors. I specially welcome reform initiatives in agriculture, which will boost income of farmers. #AatmaNirbharDesh
— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2020
पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, 'मैं आज वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत करता हूं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारे मेहनती किसानों, मछुआरों, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों में मदद मिलेगी।मैं कृषि में सुधार की पहल का विशेष रूप से स्वागत करता हूं,जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।' इससे पहले भी पीएम मोदी ने बुधवार और गुरुवार को वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट कर घोषणाओं का स्वागत किया था।
मालूम हो कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों को राहत देने के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्रों और मूल्य संवर्धन सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना लागू की जाएगी, इससे 2 लाख मधुमक्खी पालनकर्ताओं की आय में वृद्धि होगी। ऑपरेशन ग्रीन्स को टमाटर, प्याज और आलू से सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डी-रेगुलेट किया जाएगा।
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