PM मोदी ने GST को लेकर साधा राहुल गांधी पर निशाना, न्यायपालिका पर कही ये बात

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार न्यायपालिका के सवाल पर अपनी राय रखी। न्यायपालिका के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि न्यायपालिका के संकट से सरकार और दलों को रहना चाहिए दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये संकट खत्म हो जाएगा। उन्होंने दूसरे कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। मोदी ने कहा-दुनिया के लिए आश्चर्य है कि हमने तीन साल में 1400 से ज्यादा कानून समाप्त किए हैं। हमारा पूरा फोकस ईज ऑफ लिविंग पर है।

भारत के आर्थिक हालात पर बोले मोदी

अंग्रेजी चैनल 'टाइम्स नाऊ' के साथ एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें की। भारत के आर्थिक हालात के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आईएमएफ, विश्व बैंक समेत तमाम एजेंसियों ने कहा भारत के कदमों की तारीफ करें, यह अच्छी बात है। लेकिन, मेरे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट देशवासियों का समर्थन है।

राहुल गांधी पर साधा निशाना

वहीं उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। सवाल के जवाब में बोले मोदी- आलोचना करने वालो को अहमियत क्यों दूं। मोदी ने कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बदला है, दुनिया में काफी बदलाव आया है। ट्रांसपेरेंसी, युवा आबादी, डेमोक्रेसी जैसी वजहों से दुनिया भारत की ओर आकर्षित हो रही है। जीएसटी पर पूछे गए सवाल पर मोदी ने कहा कि संसद में प्यार से डिबेट करते हैं, लेकिन बाहर आकर गुस्सा दिखाते हैं। जीएसटी के फैसले सबने मिलकर किए हैं, लेकिन ठीकरा हमारे सिर फोड़ने का खेल चल रहा है

रोजगार के बारे में पीएम मोदी ने कहा -

रोजगार के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। यह सब मानते हैं कि संगठित क्षेत्र में सिर्फ 10 पर्सेंट नौकरियां हैं, जबकि 90 पर्सेंट असंगठित क्षेत्र में हैं। यदि रोड पहले से ज्यादा बने हैं, पहले से दोगुनी पटरियां बिछ रही हैं, बिजली पहुंच रही है, क्या इससे रोजगार नहीं मिल रहा है?

आगामी आम बजट कोई लोक-लुभावन बजट नहीं होगा

आगामी आम बजट के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि आगामी आम बजट कोई लोक-लुभावन बजट नहीं होगा और सरकार सुधारों के अपने एजेंडे पर ही चलेगी, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था 'पांच प्रमुख' कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की जमात से निकलकर दुनिया का 'आकर्षक गंतव्य' बन गया है।

English summary

PM Modi's interview Attack on rahul gandhi gst and judiciary