पीएम मोदी के भाई का आरोप, आधार की वजह से कइयों को नहीं मिल पा रहा राशन
अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक ओर सरकारी योजनाओं और लाभों को आधार से जोड़ने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के भाई और गुजरात फेयर प्राइस शॉप ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रह्लाद मोदी राशन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को प्रह्लाद मोदी ने कहा कि बहुत से लोग फेयर प्राइस शॉप पर लगे सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी के चलते महीने का राशन नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले पर उन्होंने राज्य सरकार को अड़े हाथों लिया।
अगर इस मुद्दे पर जल्द कुछ नहीं किया गया तो वे दुकानें ठप कर देंगे
मोदी का कहना है कि, 'राशन डीलरों को इससे तकलीफ हो रही है। साथ ही लोगों को राशन के बिना खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। उन्होंने गुजरात सरकार से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर इस मुद्दे पर जल्द कुछ नहीं किया गया तो वे दुकानें ठप कर देंगे।' आपको बता दें कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 17,000 रियायती दुकानों के जरिए पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी वाले अनाज उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2016 में मां अन्नपूर्णा योजना शुरू की थी।
सॉफ्टवेयर कई दुकानों में ठीक से काम नहीं कर रहा है
इन दुकानों को ई-एफपीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ा गया था। इस प्रणाली के तहत ग्राहक को राशन का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड विवरण और अंगूठे का निशान देना होगा। प्रधान मंत्री के छोटे भाई प्रह्लाद मोदी ने कहा कि, 'यह सॉफ्टवेयर कई दुकानों में ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिससे लाभार्थियों को खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। मोदी ने कहा कि राज्य में कई फेयर प्राइस शॉप ने सॉफ्टवेयर में कठिनाइयों के बारे में शिकायत की है। जो ग्राहकों के अंगूठे के छापों और आधार कार्ड को रीड करती है।'
सॉफ्टवेयर आधार कार्ड की डिटेल एक्सेप्ट नहीं करता है
उन्होंने कहा कि, 'सॉफ्टवेयर के साथ कई समस्याएं हैं। वह कभी-कभी फिंगरप्रिंट रीड नहीं करता है, तो कई बार आधार कार्ड की डिटेल एक्सेप्ट नहीं करता है। यही नहीं कई बार सॉफ्टवेयर धीरे चलता है जिसकी वजह से लॉगिन करने में समस्या होती है। प्रह्लाद मोदी ने मांग की है कि सरकार इन समस्याओं को जल्दी दूर करे और इस दौरान दुकानदारों को पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से काम करने दिया जाए।' उन्होंने कहा, 'सरकार को कोई विकल्प देना चाहिए ताकि कोई ग्राहक खाली हाथ न जाए। यहीं नहीं सरकार को दुकानदारों को सॉफ्टवेयर चलाने का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। जिससे इस समस्या से निपटा जा सके।
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