SC/ST आरक्षण को 10 साल बढ़ाए जाने पर पीएम ने बधाई, कही ये खास बात

नई दिल्ली। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की समयसीमा 2020 से दस साल और बढ़ाने तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संसद एवं विधानसभाओं आरक्षण समाप्त करने संबंधी संविधान (126वां संशोधन) विधेयक 2019 को लोकसभा ने आज पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि, मैं ये एससी/एसटी और एंग्लो इंडियनों विधेयकों के सर्वसम्मति से पारित होने पर बहुत खुश हूं।

पीएम मोदी ने मंगलवार को ये एससी/एसटी और एंग्लो इंडियनों विधेयकों के सर्वसम्मति से पारित होने पर ट्वीट कर कहा कि, संविधान विधेयक, 2019 के सर्वसम्मति से पारित होने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो एससी / एसटी आरक्षण को दस और वर्षों तक बढ़ाता है। हम अपने नागरिकों, विशेष रूप से हाशिए के लोगों को सशक्तिकरण के लिए अटूट रूप से प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि, सदन में हुए मतदान में सदन में मौजूद सभी 352 सदस्यों ने पक्ष में मत दिया और विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा।

I am overjoyed on the unanimous passage of The Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 that extends SC/ST reservations for ten more years.

We are unwaveringly committed towards the empowerment of our citizens, especially the marginalised.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2019

विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इसे कभी नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री श्री मोदी की ओर से साफ करते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमीलेयर की बात करना गलत है। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले जानबूझ कर आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया जाता है। पर वह प्रामाणिकता से बात कहते हैं कि ये सब गलत एवं भ्रामक है।

श्री प्रसाद ने चर्चा में भाग लेने वाली महिला सदस्याें खासतौर पर श्रीमती हिना गावित संघमित्रा मौर्य, शर्मिष्ठा सेठी आदि का जिक्र करते हुए कहा कि आरक्षण से आयीं इन सदस्यों ने आज अपने शानदार भाषण से साबित कर दिया है कि आरक्षण कितना उपयोगी है और इसका कितना लाभ है।

English summary

PM Modi expresses joy after Lok Sabha passes bill to extend SC ST reservation in legislatures