बजट 2019: निर्माण क्षेत्र में चीन का खत्म होगा वर्चस्व, मोदी सरकार ने उठाए ये कदम
नई दिल्ली। विश्व मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन का दबदबा है। भारत 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत पिछले कुछ सालों में अपने इरादे विश्व के सामने जाहिर कर चुका है। अमेरिका और चीन के बीच छिड़े 'ट्रेड वॉर' के मद्देनजर अब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन के वर्चस्व से टक्कर लेने के लिए मोदी सरकार ने बजट 2019 में कुछ विशेष कदम उठाए हैं।
मोदी सरकार पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से वैश्विक कंपनियों को भारत में आमंत्रित करने के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है। भारत में निर्माण करने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट देने का भी प्रस्ताव है। भारत सरकार ने वैश्विक कंपनियों को मेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई है। यह एक ऐसा कदम है, जो चीन के साथ अमेरिकी के ट्रेड वॉर के समय काफी महत्व रखता है।
इस योजना के कारण कई कंपनियां चीन पर अपनी विनिर्माण निर्भरता पर पुनर्विचार करने के लिए विवश हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार खुद को उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मेगा निवेश के लिए तैयार कर रही थी और अब वो समय आ गया है।