ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पसमांदा मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिला

जदयू सदस्य संजय कुमार झा के अनुसार बिहार की मुस्लिम आबादी के 73 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले पासमंदा समुदाय को पहली बार वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान झा ने मुस्लिम समुदाय के भीतर मस्जिदों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों को संभावित खतरों के संबंध में चिंताओं को दूर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आशंकाएँ निराधार हैं।

झा ने कहा कि विधेयक से जुड़े विवाद मुख्य रूप से जमीन की बिक्री और 90 प्रतिशत किराए के स्व-उपभोग से संबंधित हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह कानून वास्तव में गरीब मुसलमानों को लाभान्वित करेगा। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने जाति जनगणना कराई है, जिसमें पता चला है कि उसकी मुस्लिम आबादी का 73 प्रतिशत पासमंदा है।

झा ने कहा कि रईन, अंसारी और मंसूरी जैसे समुदायों का वक्फ बोर्ड में ऐतिहासिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। नया कानून पहली बार उनके प्रतिनिधियों को शामिल करके इस गतिशील को बदलने का वादा करता है। इस कदम को इन समुदायों के लिए समावेशिता और प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक आलोचना

झा ने अपने कार्यकाल के दौरान भगलपुर दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने में विफल रहने के लिए कांग्रेस और राजद की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद, इन दलों ने दंगों की कोई जांच नहीं शुरू की। इसके बजाय, कथित रूप से जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया गया।

एनडीए का हस्तक्षेप

झा के अनुसार, 2006 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद ही दंगाइयों को मुकदमा चलाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई। उन्होंने पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लोकसभा में वक्फ संपत्तियों से संबंधित कड़े कानूनों की मांग का भी उल्लेख किया।

राज्यसभा में बहस

चर्चा में राजद सदस्य मनोज झा ने संजय कुमार झा द्वारा लालू प्रसाद यादव पर की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यादव का बयान लोकसभा में दर्ज है। मनोज झा ने इसका जवाब देते हुए बयानों का हवाला देते समय नियमों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।