पी चिदंबरम ने केंद्र से पूछा सवाल, 'क्या PM-CARES डोनर्स में चीनी फर्म शामिल हैं?'
नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने पीएम-केयर्स फंड्स की पारदर्शिता, प्रकटीकरण और प्रबंधन पर सवाल करते हुए पूछा है कि क्या पीएम केयर्स फंड डोनर्स की लिस्ट में चीनी फर्म भी शामिल हैं। दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए कोविड को राहत देने के लिए PM-CARES फंड के हस्तांतरण का आदेश देने से इनकार कर दिया था।
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SC ने PM-CARES FUND की वैधता और कानूनी जवाबदेही पर निर्णय दिया है
एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से किए कई ट्वीट में चिदंबरम ने मंगलवार को पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने PM-CARES FUND की वैधता और कानूनी जवाबदेही पर निर्णय दिया है, यह निर्णय अंतिम है, लेकिन लंबे समय तक अकादमिक हलकों में मुद्दा छाया रहेगा।
NDRF में पीएम-केयर्स फंड स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी गई
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि कोविद के लिए सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में पीएम-कार्स में किए गए दान को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाए। अदालत ने कहा कि पीएम-केयर्स फंड द्वारा एकत्र फंड धर्मार्थ ट्रस्ट से पूरी तरह सेअलग हैं।
कांग्रेस ने याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की थी
कांग्रेस ने फैसले पर निराशा व्यक्त की थी और इसे सरकार की "पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए शरीर का झटका" करार दिया था। इसी मुद्दे पर चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए पूछा कि पीएम-केयर्स फंड के अन्य पहलू हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के पास फ़ैसला सुनाने का कोई मौक़ा नहीं है। ये फंड के संबंध में पारदर्शिता, प्रकटीकरण और प्रबंधन प्रथाएं हैं।
चिदंबरम ने पहले 5 दिनों में PM केयर्स फंड में योगदान करने वाले विवरण मांगा
पूर्व वित्त मंत्री ने उन दाताओं का विवरण मांगा, जिन्होंने मार्च में पहले पांच दिनों में पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया और सवाल किया कि क्या डोनर्स में "चीनी फर्मों" में शामिल हैं। उन्होंने आगे पूछा, पीएम केयर्स फंड में 1 अप्रैल, 2020 से कितनी राशि प्राप्त हुई है और दाता कौन हैं?
28 मार्च को आपातकालीन स्थिति ( PM सहायता) कोष की स्थापना की गई
गत 28 मार्च को आपातकालीन स्थिति (प्रधान मंत्री सहायता) कोष में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत की स्थापना की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से केंद्र निपट सके और वर्तमान में महामारी उनमें से एक है, जिससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की गई थी। पीएम केयर्स फंड के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं और रक्षा, गृह और वित्त मंत्री पदेन ट्रस्टी होते हैं।
फंड RTI के दायरे से बाहर है, तो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब कौन देगा?
चिदंबरम ने ट्वीट पूछा कि अगर फंड आरटीआई के दायरे से बाहर है, तो इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब कौन देगा? वहीं, सत्तारूढ़ भाजपा ने शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया और कांग्रेस, विशेषकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही कोरोनोवायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार को घेरने की कोशिश की।