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रामविलास पासवान ने एक देश एक राशन कार्ड के लिए राज्यों को दी जून 2020 की डेडलाइन

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नई दिल्ली: मोदी सरकार में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने एक देश एक राशन कार्ड लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साल का समय दिया है। 30 जून 20120 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे लागू करना होगा। इसके बाद कोई भी लाभार्थी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में राशन की दुकान से रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर सकता है।

'एक देश एक राशन कार्ड के लिए 1 साल का वक्त'

'एक देश एक राशन कार्ड के लिए 1 साल का वक्त'

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि 10 राज्य पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लोगों को ये सुविधा दे रहे हैं। इन राज्यो में आंध्र प्रदेश, गुजरात,हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं। यहां पहले से ही लोग किसी भी जिले से राशन खरीद सकते हैं। पासवान ने कहा कि हमने राज्य सरकारों को इस प्रणाली के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए पत्र लिखा है।

कोई भी गरीब राशन की सुविधा से वंचित ना हो

कोई भी गरीब राशन की सुविधा से वंचित ना हो

राम विलास पासवान ने इस संबंध ने लोगों से बात करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता है, तो ये सिस्टम सुनिश्चित करेगा कि कोई भी गरीब पीडीएस अधिकार से वंचित नहीं हो। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये सिस्टम फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाने में भी मदद करेगी। एक देश एक राशन कार्ड मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के एजेंडे में शामिल है। पासवान ने कहा कि 11 राज्य ऐसे हैं, जो पीडीएस पोर्टेबिलिटी सिस्टम को आसानी से लागू कर सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इन राज्यों की राशन दुकानों में प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) मशीनें जोड़ी गई हैं।

केवल राशन कार्ड दिखाने से मिलेगा राशन

केवल राशन कार्ड दिखाने से मिलेगा राशन

इस नई प्रणाली के बारे में बताते हुए पासवान ने आगे कहा कि लाभार्थियों को राशन की दुकान पर रियायती दरों पर खाद्यान्न खरीदने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाना आवश्यक था। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि केवल राशन कार्ड दिखाने से रजिस्टर्ड राशन की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि 22 राज्यों में 100 फीसदी पीओएस की पहुंच है, जो नई प्रणाली के कार्यान्वयन को आसान बनाता है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खाद्य मंत्रालय नई प्रणाली से संबंधित कई दिशानिर्देश जारी करेगा।

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English summary
one nation, one ration card:Ram Vilas Paswan says center given one year time to states to implement
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