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ऑड-ईवन फॉर्मूला वाले बयान पर पलटे नितिन गडकरी, कहा- हमें कोई आपत्ति नहीं

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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में ऑड-ईवन पॉलिसी को लागू किए जाने के फैसले पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असहमति जताई थी। हालांकि अब वह अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि, दिल्ली सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल शुक्रवार को असहमति जताते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 'मैं नहीं मानता कि इसकी जरूरत थी। हमने जो रिंग रोड बनाया है, उससे शहर के प्रदूषण में बड़ी कमी आई है।

odd even scheme Nitin Gadkari says we dont have any objection of Delhi Govt decisions

इसके बाद जब आम आदमी पार्टी ने जब नितिन गडकरी के बयान का विरोध किया तो वे अपने पिछले बयान से पलट गए। इसके बाद अपने बयान से पलटते हुए उन्होंने कहा कि, दिल्ली सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे विश्वास है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आने वाले समय में कम होगा। दिल्ली सरकार और केंद्र इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम विरोध नहीं करते हैं अगर दिल्ली सरकार उस दिशा में कुछ कदम उठाना चाहती है।

इससे पहले ऑड-ईवन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा था कि इसकी मुझे नहीं लगता कि जरूरत थी। हमने रिंग रोड का निर्माण किया है जिसकी वजह से शहर के प्रदूषण में भारी कमी आई है। हमारी योजनाब्ध स्कीमों से अगले दो सालों में दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। आगे गडकरी ने कहा था कि दिल्ली में रिंग रोड, ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे तैयार हुए हैं। इससे उत्तर प्रदेश, हरियाणा जाने वाले ट्रक दिल्ली शहर में आने की बजाय बाहर से ही निकल जाते हैं।

उन्होंने कहा था कि, इससे दिल्ली का प्रदूषण कम हो गया है। उनके विभाग की ओर से 50 हजार करोड़ रुपयों की लागत से सड़क निर्माण के काम चल रहे हैं। यमुना जलशुद्धिकरण, वायु शद्धिकरण योजना भी शुरू है। इससे आगामी दो वर्षों में दिल्ली प्रदुषण से मुक्त हो जाएगी। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने AAP सरकार पर निशाना साधा है। सीएम अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब प्रदूषण कम हो रहा है तो ऑड-ईवन लागू करने की क्या जरूरत है। यह एक बेहद सख्त कदम है, जिसे सिर्फ इमर्जेंसी में लगाना चाहिए।

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English summary
odd even scheme Nitin Gadkari says we don't have any objection of Delhi Govt decisions
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