वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, दुनिया में मंदी, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत
नई दिल्ली: देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। पूरी दुनिया के मुकाबले ये बेहतर स्थिति में है। चीन, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान जैसे देशों के मुकाबले भारती की जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है। उन्होंने प्रेजेंटेशन पेश करते हुए कहा कि ग्लोबल जीडीपी विकास दर 3.2 फीसदी है, इसके इससे भी नीचे जाने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि विजय दशमी से फेसलेस स्क्रूइटनी होगी।
उन्होंने कहा कि अब कि कैपिटल मार्केट में निवेश को बढ़ा देने के लिए सरचार्ज वापस लेने का फैसला किया गया है। सरल भाषा में कहें तो एफपीआई पर लगने वाला सरचार्ज नहीं लगेगा और इक्विटी में घरेलू निवेशकों पर लगने वाला सरचार्ज भी हटेगा। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि कि सीएसआर कानून का उल्लंघन अब क्रिमिनल अपराध नहीं होगा अब यह सिविल लायबिलिटी होगा। 1 अक्टूबर 2019 से सभी आयकर आदेश, नोटिस, सम्मन, पत्र, आदि एक केंद्रीकृत कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
Finance Min: In order to encourage investment in capital market, it is decided to withdraw enhance surcharge levied by the Finance No. 2 Act 2019. In simple words, the enhance surcharge on FPI goes, surcharge on domestic investors in equity goes. Pre-budget position is restored pic.twitter.com/MKMrrcABrd
— ANI (@ANI) August 23, 2019
उन्होंने आगे कहा कि बैंकों ने सभी उधारकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए एमसीएलआर कटौती के माध्यम से किसी भी दर में कटौती करने का फैसला किया है। इससे रेपो सीधे ब्याज दरों से लिंक हो जाएंगे, जिसके बाद लोगों को होम लोन,वाहन लोन या अन्य खुदरा लोनों के लिए कम ईएमआई देनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी एसएसएमई के सभी पुराने पेंडिंग जीएसटी रिफंड 30 दिनों में दिए जाएंगे।
Finance Minister: Banks have now decided to pass on any rate cut through MCLR reduction to benefit all borrowers. This will result in reduced EMIs for housing loans, vehicles & other retail loans, by directly linking repo rates to the interest rates pic.twitter.com/sZIzWVaIa5
— ANI (@ANI) August 23, 2019
एमएसएमई एक्ट में संशोधन करेंगे और इनकी एक परिभाषा होगी।वित्त मंत्री ने कहा है सरकार के एजेंडे में आर्थिक सुधार सबसे ऊपर है। उन्होंने बताया कि पब्लिक सेक्टरों के बैंको को 70 हजार करोड़ रूपये दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम अगले हफ्ते नए सेट के साथ आएंगे और कुछ और ऐलान करेंगे।
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