केंद्र सरकार में 'लेटरल एंट्री', 9 विशेषज्ञों को ज्वाइंट सेक्रटरी बनाया गया

नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने नौ गैर-सरकारी पेशेवरों की केंद्र सरकार के विभागों में नियुक्ति की है। इन सबको ज्वाइंट सेक्रटरी बनाया गया है। सरकार में ये नियुक्तियां वित्तीय सेवाओं, आर्थिक मामलों कृषि, सहयोग और किसान कल्याण, नागरिक उड्डयन, वाणिज्य, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग नागर विमानन मंत्रालय में की गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अगले दो महीने में पूरी जाएगी।

इन लोगों को मिली लेटरल एंट्री

शुक्रवार को यूपीएससी ने जिन विशेषज्ञों को नियुक्ति मिली है, उनमें खाद्य और कृषि संगठन में कोकली घोष, जिन्हें कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में नियुक्त किया गया है। कंसल्टेंसी फर्म केपीएमजी के पार्टनर और भारत में एयरोस्पेस एवं रक्षा प्रमुख अंबर दुबे को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व बैंकर और सार्क विकास कोष के निदेशक राजीव सक्सेना को आर्थिक मामलों के विभाग में नियुक्ति दी गई है। पुणे स्थित पवन ऊर्जा फर्म पनामा रिन्यूएबल ग्रुप के सीईओ दिनेश दयानंद जगदाले को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। एनएचपीसी लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक (पर्यावरण) सुजीत कुमार बाजपेयी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में नियुक्ति मिली है। इसके अलावा वाणिज्य विभाग में अरुण गोयल, वित्तीय सेवा विभाग में सौरभ मिश्रा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सुमन प्रसाद सिंह और शिपिंग मंत्रालय में भूषण कुमार को नियुक्ति मिली है।

कितना होगा कार्यकाल

केंद्र सरकार में यूपीएससी ने जिन लोगों को लेटरल एंट्री दी है। इन लोगों का कार्यकाल तीन साल का होगा। इसे ज्वॉइन की तारीख से गिना जाएगा। इन लोगों की नियुक्ति को पांच साल बढ़ाया जा सकता है। इसका पैमाना इनके तीन साल का प्रदर्शन होगा। सूत्रों के अनुसार ये नियुक्त किए गए अगले दो महीनों में अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्व विभाग में भी लेटरल एंट्री के लिए आवेदन जारी गए थे। यूपीएससी का कहना है इस विभाग के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया इंटरव्यू स्टेज में विफल हो गई। जिन लोगों की नियुक्ति की गई है उनकी सैलरी 144,200 रुपये से लेकर 2,18 200 रुपये के बीच होगी। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार के तहत मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी।

पिछले साल जून में निकाले थे आवेदन

केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में लेटरल एंट्री के तहत ज्वाइंट सेक्रटरी स्तर पर नियुक्तियों के लिए आवेदन जारी किए थे। ज्वाइंट सेक्रटरी स्तर के पद मतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिन्हें यूपीएससी तीन चरणीय की कठिन चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुनती है। दरअसल सरकार के थिंक टैंक माने जाने वाले नीति अयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि निश्चित अवधि के अनुबंध पर लेटरल एंट्री के जरिए विशेषज्ञों को सिस्टम में शामिल किए जाने की जरूरत है।

English summary

Nine specialists join modi Govt at Joint secretary level by Lateral entry