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नई पीएम किसान योजना को सरकार ने दी मंजूरी, सभी किसानों को मिलेंगे 6000 रुपये

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    Narendra Modi Cabinet : Farmers को सलाना Rs.6000, PM KISAN Scheme का बढ़ा दायरा | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट शुक्रवार शाम हुई। इस मीटिंग में कहीं अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने बैठक में सबसे बड़ा फैसला नई प्रधानमंत्री किसान स्कीम को लेकर लिया। अब इस योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने देश के सभी किसानों का सालाना 6000 रुपये देने की योजना को मंजूरी दी।

    नई पीएम किसान योजना को सरकार ने दी मंजूरी

    नई पीएम किसान योजना को सरकार ने दी मंजूरी

    सरकार ने अपनी इस योजना को विस्तार दिया है। अब इस योजना से देश के 14.5 करोड़ परिवारों को फायदा मिला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, उन्हें इसका लाभ मिल रहा था। केंद्र सरकार ने बजट 2019 में इसका ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि यह योजना देश भर में 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लक्ष्य लगभग 12.5 करोड़ एसएमएफ परिवारों को शामिल करना है।

    किसान पेंशन योजना को मंजूरी

    मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की कैबिनेट मीटिंग में किसानों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत किसानों को पेंशन मिलेगी। इस पेंशन के लिए 18 से 40 साल तक के किसान योग्य होंगे। .60 साल से ऊपर की आयु के सभी किसानों को पेंशन मिलेगी। इसके अंतर्गत देश के सभी किसानों लाया जाएगा।

    नेशनल डिफेंस फंड पर बड़ा फैसला

    नेशनल डिफेंस फंड पर बड़ा फैसला

    मोदी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में नेशनल डिफेंस फंड में प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम की स्कॉलरशिप बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके तहत लड़कों को मिलने वाली स्कॉलरशिप को 2000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है और लड़कियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप 2250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। गौरतलब है कि कल प्रधानमंत्री मोदी समेत 25 कैबिनेट मंत्रियों सहित 58 मंत्रियों ने शपथ ली है।

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    English summary
    new Pradhan Mantri Kisan scheme for farmers approved by Union Cabinet
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