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सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका, शेल्टर होम के सभी 17 केस CBI को सौंपने का आदेश

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नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में एक युवती की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई थी और इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम में यौन शोषण और आश्रय गृह के मालिकों के खिलाफ जांच सहित सभी 17 केस CBI को सौंपने के आदेश बिहार सरकार को दिए हैं। इस मामले में पुलिस के सुस्त रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है।

कमजोर एफआईआर पर बिहार पुलिस को SC की लताड़

कमजोर एफआईआर पर बिहार पुलिस को SC की लताड़

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दर्ज एफआईआर की पहली लाइन में ही है कि 9 में से 5 मामलों में FIR दर्ज की गई है। कोर्ट ने बिहार पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आप या तो पूरी तरह से अक्षम हैं या आप उनके अपराध में बराबर के भागीदार हैं। काफी दबाव के बाद बिहार सरकार द्वारा जुलाई में शेल्टर होम में नाबालिगों से बार-बार बलात्कार और यौन शोषण के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई थी।

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पुलिस के नरम रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज

पुलिस के नरम रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज

कोर्ट ने बिहार सरकार को भी फटकार हुए कहा कि एफआईआर में आईपीसी की धारा 377 और पॉस्को एक्ट है ही नहीं, ये बिहार सरकार की नाकामी है। कोर्ट ने बिहार पुलिस के रवैये पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब अदालत ने पाया है कि धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला बनता है लेकिन आपने एफआईआर ही दर्ज नहीं तो क्या बिहार सरकार के खिलाफ आदेश पारित किया जाए।

सीबीआई को सौंपे जाएंगे सभी 17 केस

सीबीआई को सौंपे जाएंगे सभी 17 केस

वहीं, बिहार पुलिस द्वारा जांच में नरमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग शेल्टर होम्स में यौन शोषण के ऐसे 17 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने अपने सोशल ऑडिट में मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ रेप और यौन शोषण का सनसनीखेज खुलासा किया था जिसके बाद पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा देखने को मिला था।

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English summary
Muzaffarpur shelter home case: Supreme Court raps Bihar Police for soft investigation
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