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आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर को लेकर क्या बोले मुकेश अंबानी

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नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कंपनी टेलीकॉम कंपनी रियालंस इंडस्ट्रीज की आज 42वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई। इस मीटिंग को संबोधित करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि पीएम मोदी ने साल 2020 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, मुझे लगता है कि भारत इस लक्ष्य तक आसानी से पहुंंच सकता है। वहीं, उन्होंने कहा कि वे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जरूरतों को पूरा करने को प्रतिबद्ध हैं।

आने वाले दिनों में जम्म-कश्मीर और लद्दाख के लिए कई घोषणाएं होंगी- अंबानी

आने वाले दिनों में जम्म-कश्मीर और लद्दाख के लिए कई घोषणाएं होंगी- अंबानी

मुकेश अंबानी ने कहा कि आप आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए कई घोषणाएं देखेंगे। बता दें कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार वहां विकास कार्य को बढ़ावा देना चाहती है। राज्य के लोगों के लिए रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्टर, पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं , सड़कें, अस्पताल आदि बनवाने की सरकार ने बात कही है।

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पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर को लेकर कहीं थी कई बातें

पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए कहा था कि, नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें। जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

जम्मू-कश्मीर का तेजी से होगा विकास- पीएम मोदी

जम्मू-कश्मीर का तेजी से होगा विकास- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा था कि, हमने जम्मू-कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्यसंस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी का नतीजा है कि IIT, IIM, एम्स, हों, तमाम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्रोजेक्ट्स हों, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सबके काम में तेजी आई है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जम्मू-कश्मीर में दशकों से, हजारों की संख्या में ऐसे भाई-बहन रहते हैं, जिन्हें लोकसभा के चुनाव में तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे।

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English summary
Mukesh Ambani says several announcements to be made for the Jammu-Kashmir and Ladakh soon
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