पीएम मोदी बोले- एमएसपी और सरकारी खरीद जारी रहेगी, ये देश की खाद्य सुरक्षा का अहम हिस्सा
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सरकारी खरीद (एपीएमसी) देश की खाद्य सुरक्षा का अहम हिस्सा हैं, इसलिए इनका जारी रहना स्वाभाविक है। इनको खत्म नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने ये बातें शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कहीं। नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं कृषि संगठन के 75 साल पूरे होने पर 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया।
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हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए खेती संबंधित बिलों को लेकर किसानों में गुस्सा है। किसानों का कहना है कि इससे एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। पीएम मोदी का ये भरोसा आंदोलित किसानों को शांत करने की दिशा में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने नये कृषि कानूनों के बाद बनी भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद करने के लिये प्रतिबद्ध है क्योंकि एमएसपी पर खाद्यान्नों की खरीद देश की खाद्य सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गेहूं, चावल की खरीद के सारे पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने नये कृषि कानूनों से किसानों की आय बढ़ने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हाल में तीन बड़े कृषि सुधार हुए हैं। देश के कृषि क्षेत्र के सुधार और किसानों की आय बढ़ाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके जरिए किसान को ज्यादा विकल्प देने के साथ ही उन्हें कानूनी रूप से संरक्षण देने का भी काम किया गया है।
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश से कुपोषण को दूर करने के लिये बाजरे और अधिक पोषण वाली फसलों को बढ़ावा दे रही है। बायोफोर्टिफाइड फसल की पेश की गई नई किस्मों से किसानों को लाभ होगा। इस मौके पर मोदी ने खाद्यान्नों की बर्बादी के बारे में चिंता जताते हुए कहा, हमारे देश में खाद्यान्नों की बर्बादी एक समस्या रही है। इस कमी को दूर करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किए गए हैं।
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