गृह राज्यमंत्री ने NRC पर दिया बयान, कहा- अभी एनआरसी लागू करने की कोई योजना नहीं
नई दिल्ली। देश के कई स्थानों में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल केंद्र सरकार देश में NRC लागू करने नहीं जा रही है। अभी इसकी कोई योजना नहीं है।

फिलहाल इसकी तैयारी नहीं
रेड्डी ने कहा, एनआरसी की सूची को लागू करने की समयसीमा पर अभी तक काम नहीं किया गया है और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर किसी से भी बात करने को तैयार है, जो हिंसा में शामिल न हो। ये कब लागू किया जाएगा, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फिलहाल इसकी तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी इसका कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया गया है और न ही कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है और न ही कानूनी रूप से इसका खांका तैयार किया जा रहा है।
विपक्षी दलों और बुद्धिजीवियों से पूछा सवाल
गृह राज्यमंत्री ने लोगों से प्रदर्शन ना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून में किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ एक शब्द या एक लाइन भी नहीं है। मैं लोगों को गुमराह करने वाले राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों से पूछता हूं कि क्या आप लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं?

ममता के यूएन वाले बयान पर क्या कहा?
रेड्डी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यूएन वाले बयान (संयुक्त राष्ट्र की तरह निष्पक्ष संगठन की एक समिति द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विचार) पर कहा, तृणमूल कांग्रेस का आधार खिसक रहा है, इसी वजह से वह (ममता बनर्जी) चिंतित है और उन्होंने क्या कहा है ये उन्हें भी नहीं पता। यह एक मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान है।

विपक्षी दलों पर झूठ फैलाने का आरोप
केंद्रीय मंत्री ने एनआरसी को लेकर विपक्षी दलों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एनआरसी और इसके दस्तावेजों को लेकर विपक्षी दल झूठ फैला रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नियमों को भी अभी ड्राफ्ट नहीं किया गया है और गृह मंत्रालय द्वारा इसे जारी करने में भी अभी थोड़ा समय लगेगा। एक बार देश के हालात सामान्य हो जाएं फिर केंद्र सरकार नागरिकता कानून के नियमों से जुड़े ड्राफ्ट पर सभी से चर्चा करेगी।












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