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GST पर बोले PM मोदी, दूध और मर्सडीज एक रेट पर नहीं बेच जा सकते

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नई दिल्ली।गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के एक साल पूरा होने पर बीजेपी जश्न बना रही है। केंद्र सरकार और बीजेपी जीएसटी को सफल मानकर इसके एक साल पूरा होने पर जश्न मना रही है। वहीं जीएसटी के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। पीएम मोदी ने न्यूज मैगजीन स्वराज्य के साथ इंटरव्यू के दौरान जीएसटी पर खुलकर बात की। पीएम मोदी ने जीएसटी के एक ही दर तय किए जाने के सवाल पर कहा कि यह कहना आसान है कि एक ही स्लैब रखा जाए। ऐसा करने पर हम किसी फूड आइटम को जीरो पर्सेंट पर नहीं रख पाएंगे। उन्होंने जीएसटी के एक दर को लेकर उदाहरण देते हुए कहा कि क्या हम दूध और मर्सडीज एक ही रेट पर बेचे जा सकते हैं, क्या दूध और मर्सडीज पर एक समान टैक्स लगा सकते हैं?

 Modi To GST Critics: Can We Have Milk And Mercedes At The Same Rate?
उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस कहती हैं कि जीएसटी का एक ही रेट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तो क्या कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है कि हमें फूड आइटम्स और कमोडिटीज पर भी टैक्स लगाना चाहिए, जिनपर 0, 5 या 18 फीसदी टैक्स ही लग रहा है। उन्होंने जीएसटी के फायदे गिनवाते हुए कहा कि देस आजाद होने के बाद से अब तक 66 लाख इंटरप्राइजेज का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, लेकिन GST लागू होने के 1 साल के भीतर ही 48 लाख नए रजिस्ट्रेशन कराए गए। उन्होंने कहा कि GST लागू होने के बाद 350 करोड़ इनवॉइस प्रॉसेस किए गए। पिछले साल जीएसटी लागू होने के बाद 11 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए।

उन्होंने कहा कि जीएसटी की वजह से देश भर में चेक पोस्ट्स खत्म हो गए। राज्यों की सीमाओं पर लाइनें लगनी बंद हो गई हैं। लोगों का समय बचने लगा और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी तेजी मिली है। जीएसटी आने के बाद देश के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि करीब 400 तरह के आइटम्स हैं, जिनपर टैक्स में कटौती की गई, जबकि करीब 150 आइटम्स हैं, जिनपर जीरो टैक्स लागू किया गया। भविष्य में इसमें और सुधार होने की उम्मीद है।

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English summary
Prime Minister Narendra Modi today ruled out a single tax rate under the GST, saying Mercedes car and milk cannot be taxed at the same rate and accepting Congress party' demand for a uniform 18 per cent rate would lead to a spike in food and essential items' taxation.
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