मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई: CBIC के 15 सीनियर अफसर जबरन रिटायर किए गए
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया। मोदी सरकार ने रूल 56 का इस्तेमाल करके केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एंव सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के 15 अधिकारियों को रिटायरमेंट पर भेज दिया है। सरकार ने सीबीआईसी के प्रधान आयुक्त ,अपर प्रधान आयुक्त समेत 15 अधिकारियों को रिटायर किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नियम 56 के तहत सरकार ने इन्हे कार्यकाल पूरा होने से पहले ही रिटायरमेंट दिया है।
केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि जो अफसर 50 या 55 साल की उम्र या 30 साल की आयु पार कर चुके हैं और उनका कामकाज ठीक नहीं है तो सरकार ऐसे अधिकारियों को वक्त से पहले रिटायर होने को कह सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले वित्त मंत्रालय ने पिछले सोमवार को 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया था। इनमें से कई अफसरों पर भ्रष्टाचार, अवैध और बेहिसाब संपत्ति के अलावा यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप थे।
Government of India compulsorily retires 15 very senior officers of the ranks of Principal Commissioner, Commissioner, Additional Commissioner, & Deputy Commissioner of Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) today, under Rule 56 (j) pic.twitter.com/GumYFZkgRr
— ANI (@ANI) June 18, 2019
ये सभी अधिकारी आयकर विभाग में चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर्स और कमिश्नर जैसे पदों पर तैनात थे। रिटायर किए 12 अधिकारियों में अशोक अग्रवाल (आईआरएस 1985), एसके श्रीवास्तव (आईआरएस 1989), होमी राजवंश (आईआरएस 1985), बीबी राजेंद्र प्रसाद, अजॉय कुमार सिंह, बी अरुलप्पा, आलोक कुमार मित्रा, चांदर सेन भारती, अंडासु रवींद्र, विवेक बत्रा, स्वेताभ सुमन और राम कुमार भार्गव शामिल थे। मोदी सरकार आने वाले दिनों में भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखेगी।
ये भी पढ़ें-टाइम पर ऑफिस और नो वर्क फ्रॉम होम, पीएम मोदी की मंत्रियों को नसीहत