दिल्ली चुनाव से पहले मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, 40 लाख दिल्लीवासियों को मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्लीवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। खासकर उन लोगों को जो अवैध कॉलिनियों में रहते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है। मोदी सरकार के इस फैसले से 40 लाख लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने मोदी सरकार के फैसले की जानकारी दी और कहा कि सरकार दिल्ली की सरकार अवैध कॉलोनियों को मान्यता देगी। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि कॉलोनियों को वैध करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ काम करेंगे। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया है। दिल्ली की 1797 कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ये कॉलोनियां सरकारी जमीन पर बनी हैं।

हाल ही में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के करीब 1797 अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया था। इन कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया है। 1797 कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ये कॉलोनियां सरकारी जमीन पर बनी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2 नवंबर, 2015 को अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था।

Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has taken historic decision to give ownership rights to 40 lakhs people living in unauthorised colonies in Delhi. pic.twitter.com/ooy8Zy4oYD

— ANI (@ANI) October 23, 2019

Union Cabinet approves revival plan of BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited)&MTNL (Mahanagar Telephone Nigam Limited)&in-principle merger of the two. Spectrum of 4G to be allocated to Telecom PSEs (Public Sector Enterprises).VRS (voluntary retirement scheme) packages to be offered. https://t.co/KluEorlN9A

— ANI (@ANI) October 23, 2019

English summary

Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has taken historic decision to give ownership rights to 40 lakhs people living in unauthorised colonies in Delhi.