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यौन संबंध के लिए नाबालिग की सहमति को सहमति नहीं माना जा सकता- कोर्ट

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नई दिल्ली। नाबालिग के साथ यौन संबंध मामले में मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप के आरोपी के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसकी सहमति को सहमति नहीं स्वीकार किया जा सकता है। कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए नाबालिग के साथ यौन संबंध को सहमति मानने से इनकार कर दिया है। इससे पहले सेशन कोर्ट ने आरोपी को इस मामले में बरी कर दिया था।

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इससे पहले 26 अप्रैल 2016 को सियोनी जिल के स्पेशल जज ने आरोपी सूरज प्रसाद देहारिया को संदेह के आधार पर मामले में बरी कर दिया था। सूरज के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत रेप का मामला दर्ज किया गया था। सेशन कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को बरी किया था। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर किसी भी तरह के घाव के निशान नहीं थे और यह पाया गया था कि पीड़िता ने शारीरिक संबंध के दौरान किसी भी तरह का विरोध नहीं किया था, लिहाजा यह यौन संबंध आपसी सहमति से हुआ है। जिसके आधार पर कोर्ट ने यह माना था कि यह शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बना है।

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सेशन कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसपर डिवीजन बेंच के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वीके शुक्ला ने सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट के फैसले को पलट दिया। स्कूल प्रशासन के रजिस्टर के अनुसार पीड़िता का रेडियोलॉजी टेस्ट कराया गया, जिसमे पाया गया कि पीड़िता की उम्र र14 वर्ष है। जिसके बाद जज ने कहा कि अगर नाबालिग यौन संबंध के लिए सहमति भी देती है तो उसे सहमति नहीं माना जाएगा।

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English summary
Minor's consent is not consent at all for sex says MP high court. Court changes the decision of session court.
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