सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने दिया ये बयान

नई दिल्ली। जम्‍मू कश्‍मीर की पूर्व मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मां से मिलने की इजाजत दे दी है। इल्तिजा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्‍होंने अथॉरिटीज से अपील की थी कि उन्‍हें उनकी मां महबबूा मुफ्ती से मिलने की इजाजत दी जाए। वहीं, नजरबंद की गई उनकी मां से मिलने की इजाजत के बाद इल्तिजा की प्रतिक्रिया आई है।

न्यायपालिका में मेरा विश्वास आज और बहाल हुआ- इल्तिजा

इल्तिजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि न्यायपालिका के प्रति उनका विश्वास बहाल हुआ है। इल्तिजा ने कहा, 'जब भारत सरकार मुझे मेरे मौलिक अधिकार, मेरी नागरिक स्वतंत्रता नहीं दे रही थी तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, जिसपर मुझे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका में मेरा विश्वास आज और बहाल हुआ है।'

सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं इल्तिजा

इसके पहले, जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां लगाई गई पाबंदियों को लेकर इल्तिजा ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीरियों को जानवरों की तरह कैद कर उनको बुनियादी अधिकारों से तक महरूम रखा गया है, वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं और बाकी देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किए जाने के खिलाफ उनकी बेटी सना इल्तिजा ने कहा था, 'मेरी मां के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है वह सही नहीं है, मेरी मां आतंकवादी नहीं हैं।' सना ने कहा था कि सरकार मुझे मेरी मां से नहीं मिलने दे रही है, पिछले तीन हफ्ते से मैं उनसे नहीं मिल सकी हूं।

नजरबंद हैं महबूबा मुफ्ती

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं इल्तिजा ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी मां की तबियत ठीक नहीं है और पिछले एक माह से उनकी मुलाकात अपनी मां से नहीं हो पाई है। उन्‍हें अपने मां के स्‍वास्‍थ्‍य की चिंता है जो ठीक नहीं हैं। 5 अगस्‍त को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया गया था और उसके एक दिन पहले, यानी चार अगस्‍त को घाटी के कई नेताओं को नजरबंद किया गया था। इनमें महबूबा के अलावा दो और पूर्व मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला और उनके पिता फारूक अब्‍दुल्‍ला भी शामिल हैं।

English summary

Mehbooba Mufti’s daughter Sana Iltija welcomes Supreme court's verdict, says- faith in judiciary restored