मणिपुर की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, 4 सप्ताह में DGP और मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट
NHRC On Manipur Violence: मणिपुर की घटना पर पूरे देश में जहां आक्रोश है वहीं इस घटना पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मणिपुर प्रशासन से इसका संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, मणिपुर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
इस रिपोर्ट में घटनाओं के संबंध में दर्ज एफआईआर की जांच की स्थिति, पीड़ित महिलाओं और अन्य घायल व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति के साथ-साथ पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को दिया गया मुआवजा, यदि कोई हो तो वह शामिल होना चाहिए।

मणिपुर सरकार को भी नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( NHRC) ने भीड़ द्वारा एक परिवार के पांच सदस्यों को पुलिस हिरासत से खींच कर ले जाने के मामले में मणिपुर सरकार को नोटिस भेजा है। एनएचआरसी इंडिया ने 4 मई 2023 को मणिपुर के कांगपोकपी जिले के बी फीनोम गांव में एक भीड़ द्वारा एक आदिवासी परिवार के पांच सदस्यों को पुलिस हिरासत से ले जाने की घटना में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाली शिकायतों का संज्ञान लिया है।
मणिपुर की राज्यपाल भी एक्शन मोड में
मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) को लेकर राज्यपाल अनुसुइया उइके भी एक्शन मोड में आ गई हैं। उन्होंने सभी दोषियों को तुरंत पकड़ने के लिए डीजीपी से बात की है। साथ ही सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। अब तक पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
महिलाओं की घटना पर राज्यपाल ने कहा कि मैंने DGP को बुलाया था और सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। मैंने उनसे पूछा जिस थाने में इस घटना की FIR दर्ज हुई थी, वहां कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर पुलिसवाले दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।
हिंसा से किसी का लाभ नहीं: राज्यपाल
राज्यपाल अनुसुइया उइके ने मणिपुर के वायरल वीडियो पर कहा कि इस जघन्य अपराध के अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने और कानून के अनुसार सजा देने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। वहीं मणिपुर में शांति को लेकर उन्होंने कहा कि एक मंच पर सब लोग बैठें और अपनी मांगें रखें, बातचीत से ही समाधान निकाला जा सकता है। हिंसा से किसी का लाभ नहीं होता।












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