सितम्बर तक परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर ममता बनर्जी ने PM मोदी को लिखा खत, पूछा- कैसे होगा संभव
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार (एमएचआरडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में टर्मिनल परीक्षा आयोजित करने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। सीएम ममता बनर्जी ने अपने पत्र में परीक्षा आयोजित करने के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देशों पर पीएम मोदी से इस मामले में जांच करवाने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने यूजीसी की पहले की सलाह को बहाल करने का अनुरोध किया है।
गौरतल है कि कोरोना वायरस के चलते देशभर में होने वाली परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया गया है या फिर रद्द कर दिया है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से कहा कि जिस तरह देश में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ रहे हैं ऐसे हालत में सितम्बर तक परीक्षाएं आयोजित करने लायक वातावरण होगा या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। टीएमसी प्रमुख ने अपने पत्र में कहा कि यूजीसी के छह जुलाई के दिशा-निर्देशों से छात्रों की पढ़ाई पर विपरीत असर होगा। सीएम ने आगे कहा, मैं समझती हूं कि देश के कई राज्यों ने केंद्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है और नए दिशा-निर्देश को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, मैं आग्रह करती हूं कि पीएम मोदी इस मामले की तुरंत जांच कराएं और यूजीसी की पूर्व सलाहकार को बहाल करें।
West Bengal CM Mamata Banerjee writes to PM Modi on revised guidelines issued by MHRD & UGC with regard to conducting the terminal examinations in colleges & universities, requesting PM to get the matter re-examined immediately and restore earlier advisory of UGC. pic.twitter.com/PeTjNOxa4W
— ANI (@ANI) July 11, 2020
दिल्ली
में
फाइनल
ईयर
की
परीक्षा
हुईं
रद्द
इस
बीच
शनिवार
को
ल्ली
सरकार
ने
कोरोना
वायरस
(कोविड-19)
महामारी
को
देखते
हुए
एक
बड़ा
फैसला
लिया
है।
सरकार
ने
ये
तय
किया
है
कि
दिल्ली
के
अंदर
आने
वाले
सभी
विश्वविद्यालयों
में
अब
परीक्षाएं
नहीं
ली
जाएंगी।
इसमें
फाइनल
ईयर
की
परिषाएं
भी
शामिल
हैं।
इसके
साथ
ही
विश्वविद्यालयों
को
मूल्यांकन
के
लिए
कोई
पैमाना
तैयार
कर
जल्द
से
जल्द
डिग्री
देने
को
भी
कहा
गया
है।
ये
फैसला
केवल
राज्य
के
विश्वविद्यालयों
के
लिए
ही
लिया
गया
है।
इस
बात
की
घोषणा
दिल्ली
के
उप
मुख्यमंत्री
मनीष
सिसोदिया
ने
की
है।
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