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फडणवीस सरकार के आरएसएस से जुड़े ट्रस्ट को स्टांप ड्यूटी माफी के फैसले पर उद्धव की रोक

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    Uddhav govt ने fadnavis के एक और फैसले को पलटा, RSS को लगा झटका | वनइंडिया हिन्दी

    नई दिल्ली। महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के आरएसएस से जुड़े एक ट्रस्ट को स्टांप ड्यूटी पर माफी के फैसले को बदल दिया है। फडणवीस सरकार ने आरएसएस से जुड़े फाउंडेशन रिसर्च फॉर रिसर्जेंस को जमीन खरीद में स्टांप ड्यूटी से छूट दी थी। बुधवार को सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को रद्द कर दिया गया।

    105 एकड़ जमीन की खरीद पर मिली थी छूट

    105 एकड़ जमीन की खरीद पर मिली थी छूट

    आरएसएस की ओर से चलाए जाने वाले फाउंडेशन रिसर्च फॉर रिसर्जेंस ने नागपुर के कोटला इलाके में 105 एकड़ जमीन खरीदी थी। सितंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस सरकार ने फाउंडेशन को स्टैंप ड्यूटी अदा करने से छूट दे दी थी।

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    उद्धव ने पलटा फैसला

    उद्धव ने पलटा फैसला

    इस जमीन पर फाउंडेशन को करीब 1.5 करोड़ का ड्यूटी देना था। जिसे फडणवीस सरकार ने कैबिनेट बैठक कर माफ कर दिया था। अब उद्धव सरकार ने इस फैसले को पलट दिया है। कहा गया है कि सरकारी खजाने पर वित्तीय दबाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा के आदेश दिए हैं।

    पुरानी सरकार के कई फैसलों पर रोक

    पुरानी सरकार के कई फैसलों पर रोक

    इससे पहले महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने कार्यभार संभालने के एकदम बाद आरे मेट्रो कार शेड निर्माण के काम को रोकने आदेश दिया था। उद्धव ने कहा था, मेट्रो का काम नहीं रुकेगा लेकिन अगले निर्णय तक आरे के जंगलों का एक पत्ता भी नहीं काटा जाएगा।

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    English summary
    maharashtra Uddhav Thackeray overturns bjp govt stamp duty waiver to RSS affiliate
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