महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला, विधानसभा में जल्द आएगा बिल

मुंबई। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा अघाड़ी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उद्धव सरकार स्कूल-कॉलेजों में मुस्लिमों को आरक्षण देने का कानून लाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जल्द ही मुस्लिमों को स्कूल-कॉलेजों में 5 फीसदी आरक्षण देने वाला बिल लाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये बिल विधानसभा के वर्तमान सत्र में पारित हो जाएगा।

नवाब मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट इसको लेकर पहले ही आदेश दे चुका है लेकिन पिछली सरकार ने इसपर कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए हमने ऐलान किया है कि हम जल्द ही मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण देने के संबंध में कानून लाकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।

Nawab Malik, Maharashtra Minister: High Court had given its nod to give 5% reservation to Muslims in government educational institutions. Last govt did not take any action on it. So we have announced that we will implement the HC's order in the form of law as soon as possible. pic.twitter.com/20Por8xiX9

— ANI (@ANI) February 28, 2020

उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने स्कूलों में दाखिले की शुरुआत से पहले इस संबंध में 'उचित कदम' उठाने का भी आश्वासन दिया। नवाब मलिक विधान परिषद में कांग्रेस नेता शरद रणपिसे के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान नवाब मलिक ने ये बातें कहीं। मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण देने का दवाब एनसीपी की तरफ से काफी पहले से बनाया जा रहा था।

बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले जून में राज्य की तत्काल कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मुस्लिमों के लिए 5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की थी और इस संबंध में अध्यादेश भी लाया गया था। लेकिन 2018 में, भाजपा-शिवसेना सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए धार्मिक आधार पर मुस्लिमों के लिए आरक्षण को खारिज कर दिया था। वहीं, एक बार फिर एनसीपी-कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार अस्तित्व में आने के बाद मुस्लिमों को आरक्षण देने का मुद्दा बार-बार चर्चा में रहा है।

English summary

maharashtra uddhav thackeray government to provide 5 percent quota to muslims in education