नागरिकता बिल के विरोध में सीनियर आईपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान ने दिया इस्तीफा
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नई दिल्ली। महाराष्ट्र कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अब्दुर रहमान ने मंगलवार शाम को नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ वैसे ही मुंबई के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान ने अपना इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आज राज्यसभा में इस बिल पर मतदान हुआ जिसमें कुल 230 वोट पड़े। जिसमें पक्ष में 125 वोट और विपक्ष में 105 वोट पड़े।
अब्दुर रहमान ने ट्वीट किया,'नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संविधान की मूल विशेषता के विरुद्ध है। मैं इस विधेयक की निंदा करता हूं। मैंने कल से कार्यालय में उपस्थित नहीं होने का फैसला किया है। मैं आखिरकार सेवा छोड़ रहा हूं। यह विधेयक भारत के धार्मिक बहुलवाद के खिलाफ है. मैं सभी न्यायप्रिय लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे लोकतांत्रिक तरीके से विधेयक का विरोध करें। यह संविधान की बहुत मूल विशेषता के खिलाफ है।
अब्दुर रहमान ने गृहमंत्रालय को लिखे पत्र कहा कि, 1 अगस्त को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें 25 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा गया कि गृह मंत्रालय द्वारा उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि आवेदन को जल्दबाजी में अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने ये भी साफ किया कि, उनके खिलाफ कोई भी विभागीय जांच लंबित नहीं है।
This Bill is against the religious pluralism of India. I request all justice loving people to oppose the bill in a democratic manner. It runs against the very basic feature of the Constitution. @ndtvindia@IndianExpress #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/1ljyxp585B
— Abdur Rahman (@AbdurRahman_IPS) December 11, 2019
उन्होंने बिल को लेकर कहा कि, यह स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय से संबंधित लोगों के खिलाफ भेदभाव करता है। विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और कानून के समानता के अधिकार के खिलाफ है। विधेयक के पीछे का पूरा विचार देश को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करना है। यह मुस्लिम समुदाय से संबंधित लोगों में भय पैदा करता है। यह मुसलमानों को अपना विश्वास छोड़ने और अपनी नागरिकता बचाने के लिए कुछ अन्य धर्म अपनाने के लिए भी मजबूर करता है। भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्रा कैडर के अधिकारी अब्दुर रहमान पिछले 21 साल से राज्य में सेवा दे रहे हैं।
राज्यसभा में पास हुआ नागरिकता संशोधन बिल, पक्ष में पड़े 125 वोट