नागरिकाता बिल पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने दिया बड़ा बयान, कहा- राज्य हित में फैसला लेंगे उद्धव
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रर्दशन हो रहा है। पश्चिम बंगाल, पंजाब समेत कई राज्यों ने बिल को लागू करने से इंकार कर दिया है। तो वहीं अब महाराष्ट्र भी इसी राह पर बढ़ता दिख रहा है। हाल ही में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में गठित महाराष्ट्र विकास आघाडी (एमवीए) की सरकार इसे लेकर कोई फैसला कर सकती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, 'नागरिकता बिल के ऊपर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। उद्धव ठाकरे सक्षम हैं, वे राज्य के हित में फैसला लेंगे।
शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, 'नागरिकता बिल के ऊपर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। इस राज्य में सभी जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं। उन सभी को यह महसूस होना चाहिए कि यह सरकार उनकी है। इस मामले को लेकर शिवसेना पर कोई दबाव नहीं है और कभी भी कोई दबाव नहीं होगा। उद्धव ठाकरे सक्षम हैं, वे राज्य के हित में फैसला लेंगे।
बता दें कि, नागरिकता संसोधन बिल पर शिवसेना का राज्यसभा से वॉकआउट ने लोगों को अचंभित कर दिया था। जिसके बाद बीजेपी ने शिवसेना पर दबाव की बात कही थी। नागरिकता संशोधन बिल पर शिवसेना का स्टैंड कांग्रेस नेतृत्व को अच्छा नहीं लगा है। लोकसभा में बिल पर शिवसेना के समर्थन करने की बात पर कांग्रेस ने शिवसेना ने महाराष्ट्र में गठबंधन से बाहर आने को लेकर धमकी तक दी थी।
पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब के बाद अब महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस कानून को लागू नहीं करने का फैसला कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक को संसद में पारित करके और इसके कानून बनाकर केंद्र सरकार हमें इसे मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। उधर, छत्तीसगढ़ ने भी अब इसे नहीं लागू करने का संकेत दिया है। ऐसे में अब कुल 6 राज्य ऐसे हो गए हैं, जो इस कानून के सीधे विरोध में दिख रहे हैं।
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