Maharashtra Budget 2020: अजित पवार ने पेश किया बजट, किए ये बड़े ऐलान

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के वित्तमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को राज्य सरकार का साल 2020-21 का बजट पेश किया। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री ने इस बार 9,510 करोड़ रुपए का घाटे का बजट पेश किया। बजट में पवार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की गई है। युवाओं के अलावा किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। वहीं पेट्रोल-डीजल में एक रुपए का वैट बढ़ाया गया है। जानिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन सरकार के पहले बजट की बड़ी घोषणाएं-

• बजट में मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है। इसमें प्रदेश के 10 वीं पास तक के युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• सरकार ने अगले 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए सरकार ने 6 हजार करोड़ का प्रावधान रखा है। राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 फीसगी आरक्षण के लिए कानून बनाया जाएगा।
• परिवहन विभाग में 1600 नई बसों को शामिल करने की घोषणा की गई है। ये बसें वाई-फाई से लैस होगी। साथ ही, घर से 50 किमी की दूरी पर डायलिसिस सुविधा स्थापित करने के लक्ष्य के तहत 75 डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
• विधायकों का लोकल एरिया डेवलपमेंट का फंड 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है।
• महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला बचत समूहों से एक हजार करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से खरीदारी करने का लक्ष्य तय किया गया है।
• पेट्रोल-डीजल में एक रुपए का वैट बढ़ाया गया है। इससे राज्य को 1800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी।
• बजट में वित्त मंत्री अजित पवार ने सोलापुर और पुणे में नए एयरपोर्ट बनाने का एलान किया है।
• अजित पवार ने राज्य की सभी जिलों में एक महिला पुलिस थाना खोलने की घोषणा की, जिसमें महिला पुलिस की भर्ती की जाएगी।
• सरकार ने अपनी 'शिव भोजन' योजना के माध्यम से एक लाख लोगों को तक भोजन पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। इस सब्सिडी वाली खाद्य योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• मुंबई-गोवा हाईवे के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह सिर्फ भूमि अधिग्रहण के लिए है। मुंबई-बेंगलुरु कॉरिडोर के लिए 4000 करोड़ का फंड दिया गया है।
• आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र वर्ली में पर्यटन केंद्र के लिए एक हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।
• बजट में किसानों को राहत देने की कोशिश की है। सितंबर 2019 तक कर्ज लेने वाले सभी किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। जिन किसानों का कर्ज दो लाख से ज्यादा है, उन्हें सरकार दो लाख की सब्सिडी देगी।

English summary

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