MP News: ‘विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार’ पहल से मध्यप्रदेश में 15 लाख छात्रों का बायोमेट्रिक अपडेट पूर्ण

मध्य प्रदेश ने 'विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार' पहल में महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना दी है, जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक छात्रों ने अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा किया है। यूआईडीएआई और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण स्कूलों में प्रवेश, परीक्षा और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए पहचान सत्यापन को बढ़ाता है।

मध्यप्रदेश में विद्यार्थियों की सुविधा और शैक्षणिक सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित ‘विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार’ पहल के अंतर्गत अब तक 15 लाख से अधिक छात्रों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। यह अभियान स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा केंद्र और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

विद्यालयों में प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्तियों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं का लाभ लेने के लिए नवीनतम बायोमेट्रिक्स युक्त आधार कार्ड अनिवार्य है। NTA, UPSC सहित विभिन्न परीक्षा एजेंसियों द्वारा JEE, NEET जैसी परीक्षाओं में आवेदन और परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित पहचान को आवश्यक किए जाने के बाद इस अपडेट का महत्व और बढ़ गया है।

अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट में आधार कार्ड में फोटो, आइरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट का अद्यतन शामिल है। पहला MBU पाँच वर्ष की आयु पूर्ण होने पर और दूसरा 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर किया जाना आवश्यक है। 5 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह प्रक्रिया निःशुल्क है।

UIDAI और भारत सरकार के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सहयोग से UDISE+ पोर्टल के माध्यम से स्कूलों को छात्रों के आधार में लंबित MBU की स्थिति देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई संभव हो सकी है।

इस पहल की शुरुआत 15 अगस्त 2025 को की गई थी। बीते चार महीनों में, 31 दिसंबर 2025 तक, प्रदेशभर के 2000 से अधिक स्कूलों में विशेष MBU शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों और आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से 15 लाख से अधिक छात्रों ने अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराया।

साथ ही, मध्यप्रदेश में सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी सभी सीबीएसई स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे छात्रों और अभिभावकों को लंबित MBU शीघ्र पूर्ण कराने के लिए प्रेरित करें। स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा केंद्र और UIDAI द्वारा यह अभियान वर्तमान शैक्षणिक सत्र के अंत तक जारी रहेगा, जिसमें ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष फोकस रखा जाएगा, ताकि अधिकतम छात्रों को इस पहल का लाभ मिल सके।