22 लाख नौकरी का वादा, 150 दिन मनरेगा.... कांग्रेस के घोषणापत्र की 30 अहम बातें

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को आम चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने इस घोषणापत्र का नाम 'हम निभाएंगे' रखा है। काग्रेंस ने अपने इस मेनिफेस्टो में न्यूनतम आय योजना, रोजगार सृजन और किसानों के लिए अलग बजट समेत 5 बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस पार्टी का यह घोषणा पत्र पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के नेतृत्व वाली कमेटी ने तीन महीने में तैयार किया है। इस मेनिफेस्टो को तैयार करने में कांग्रेस ने अमर्त्य सेन सरीखे दिग्गज अर्थशास्त्रियों से सलाह ली थी। आइए जानते हैं इस घोषणापत्र की प्रमुख अहम बातें...

1- एक तरफ बेरोजगारी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार सृजन अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, न्यायपालिका और संसद के सभी 4 लाख रिक्त पदों को मार्च 2020 तक भर दिया जायेगा। कांग्रेस सरकार राज्यों को, शिक्षा-स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर निकाय) के लिए धन आंवटित करने से पहले शर्त रखेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों के सभी रिक्त पदों (करीब 20 लाख) को प्राथमिकता से भरा जाये।

2-वर्ष 2030 तक गरीबी का नामोनिशान मिटाने के लिये कांग्रेस न्यूनतम आय योजना की शुरुआत करेगी। देश की जनसंख्या के 20 प्रतिशत अर्थात लगभग 5 करोड़ परिवार, जो कि सबसे गरीब हैं, इस योजना से लाभान्वित होंगे। प्रत्येक परिवार को हर साल बहत्तर हजार रूपये (72,000) नकद हस्तांतरित किये जायेंगे। जहाँ तक संभव होगा धन परिवार की महिला के खाते में जायेगा, यदि उसके पास बैंक खाता है तो ठीक वर्ना नया बैंक खाता खोलने को कहा जायेगा। शुरूआत के तीन महीने (0-3) कार्यक्रम को पूरी तरह से डिजाइन किया, जायेगा तथा प्राथमिक चरण के बाद अगले छः महीने (6-9) कार्यक्रम की योजना, क्रिन्यावयन पद्धति तथा सफलता को जांचा-परखा जायेगा, उसके बाद कार्यक्रम को पूरी तरह शुरू किया जायेगा। कार्यक्रम को चरणवद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

3- हम मनरेगा-3.0 का शुभारंभ करेंगे, जो विशेषतौर पर जल सुरक्षा, मिट्टी की गुणवत्ता, और किसानों को होने वाले अन्य संकट से निपटने में कारगर होगा, इसके अन्तर्गत हम -जिन ब्लॉकों या जिलों ने 100 दिन के कानूनी रोजगार के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, वहाँ पर रोजगार दिवसों की संख्या बढ़ाकर 150 की जायेगी। मनरेगा कोष का इस्तेमाल विद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र शौचालय खेल का मैदान, पुस्तकालय जैसी सार्वजनिक परिसंपतियों के निर्माण में किया जायेगा।

4- हम बेघरों तथा भूमिहीन (जिसके पास घर बनाने की भूमि न हो) को घर देने के लिए "वासभूमि का अधिकार" कानून बनायेंगे (Right to Homestead Act)।

5-कांग्रेस प्रवासी मजदूरों को इस प्रकार के राशन कार्ड उपलब्ध करवायेगी जिससे कहीं पर भी अर्थात जहाँ भी मजदूर कार्य के लिए प्रवास करता हैं, में राशन ले सकेंगे।

6- कांग्रेस सभी प्रमुख शहरों और कस्बो में आजीविका केन्द्र स्थापित करने का वायदा करती है, इन आजीविका केन्द्रों में अप्रवासी श्रमिक स्वयं को पंजीकृत करवा सकेंगे। जिसके माध्यम से वे -
i. सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं।
ii. सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
iii. अपने बच्चों को बालगृह और स्कूलों में दाखिल करवा सकते हैं।
iv. कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र की सेवाएं ले सकते हैं।
v. कानूनी सुविधाएं ले सकते है।

7- हम सिर्फ कर्ज माफी करके ही अपने जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे, बल्कि उचित मूल्य, कृषि में कम लागत, बैंकों से ऋण सुविधा के द्वारा हम किसानों को "कर्ज मुक्ति" अर्थात Freedom From Indebtedness की तरफ ले जाने का वायदा करते हैं। कृषि ऋण एक दीवानी (सिविल) मामला है, हम, किसी भी किसान, जो कृषि ऋण चुकाने में असमर्थ है, के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देंगे। कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए हम अलग से किसान बजट प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस कृषि क्षेत्र के विकास की योजनाओं और कार्यक्रम को बनाने के लिए एक स्थाई राष्ट्रीय आयोग "कृषि विकास और योजना आयोग" की स्थापना करेगी।

8- भाजपा सरकार की असफल कृषि बीमा योजना को पूरी तरह से बदल देंगे। जिसने किसानों की कीमत पर, बीमा कंपनियों की जेब भरी है तथा बीमा कंपनियों को निर्देशित करेंगे कि वो "न लाभ न हानि" (No Profit - No Loss) के सिद्धान्त को अपनाते हुए फसल बीमा उपलब्ध करवाये तथा उसी के आधार पर किस्त लें।

9- नोटबंदी व दोषपूर्ण जी.एस.टी. के कारण छोटे व मध्यम श्रेणी के उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए है। कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रभावित उद्योगों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने के लिए नई योजना बनायेगी।

10- जी.एस.टी. 2.0 युग सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान, सीमित और आदर्श मापदण्ड के अनुसार होगा। जी.एस.टी. 2.0 नये व्यवसाय और रोजगार पैदा करते हुए विकास गति को बढ़ायेगा। यह दर केन्द्र और राज्य सरकारों के वर्तमान अप्रत्यक्ष कर के प्रति पूरी तरह से तटस्थ होगी तथा जी.एस.टी. 2.0 के अर्न्तगत करदाता की टैक्स क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान देगी। जी.एस.टी. 2.0 सिगरेट, शराब जैसी वस्तुओं (Demerit Goods) पर एक विशेष टैक्स लगायेगा। आम आदमी द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किये जाने वाले सामान (जैसे खाद्यान्न, जीवनरक्षक दवाएं, टीके इत्यादि) तथा आवश्यक सेवाओं को जी.एस.टी. से बाहर रखा जायेगा या इन पर शून्य कर लगेगा। कांग्रेस जी.एस.टी. से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों और नगर निकायों को आवंटित करेगी।

11- एम.एस.एम.ई. को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर नये संस्थानों (छोटे बैंकों) की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी, ताकि एम.एस.एम.ई. को ऋण उपलब्ध करवाया जा सके। कांग्रेस आर.बी.आई. के साथ मिलकर के.वाई.सी. प्रक्रिया को सरल बनाने, बार-बार सत्यापन से बचने के साथ ही, अनेक प्रकार के दस्तावेजों के इस्तेमाल की दिशा में कार्य करेगी।

12- नागरिकों द्वारा सामान्यतः उल्लंघन किये जाने वाले कानूनां को गैर आपराधिक बना कर दीवानी कानूनों के दायरे में लाना। भारतीय आपराधिक संहिता की धारा 499 को हटा कर मानहानि को एक दिवानी अपराध बनाएंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (जो की देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है) जिसका कि दुरूपयोग हुआ, और बाद में नये कानून बन जाने से उसकी महत्ता भी समाप्त हो गई है उसे खत्म किया जायेगा। सशस्त्र बलों (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 में से यौन हिंसा, गायब कर देना तथा यातना के मामलों में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को हटाया जायेगा ताकि सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच संतुलन बना रहे।

13- कांग्रेस मत्स्य उद्योग और मछुआरों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन करेगी। कांग्रेस श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ एक स्थाई तंत्र की स्थापना करेगी जिसका उद्देश्य होगा, समुद्र में होने वाले संघर्ष, हिंसा, जबरन कार्यवाही और जानमाल के नुकसान को खत्म करना और मछुआरों की आजीविका के अवसरों में सुधार करना।

15- कांग्रेस रक्षा से संबंधित मामलों पर सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में रक्षा स्टाफ के प्रमुख (सीडीएस) के कार्यालय की स्थापना करेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के कार्यालय को वैधानिक आधार प्रदान करेगी, इनकी शक्तियों तथा कार्यों को परिभाषित करेंगे, इनके अधीन कार्यरत् एजेसियां, संसद के प्रति जवाबदेह होंगी।

16-आंतरिक सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा 1. आतंकवाद, 2. आतंकवादियों की घुसपैठ, 3. माओवादी/नक्सलवाद, 4. जातीय साम्प्रदायिक संघर्ष से है। कांग्रेस इन सभी खतरों से अलग-अलग तरीके से निपटेगी। जातीय साम्प्रदायिक हिंसा के मामले से निपटने के लिए कांग्रेस सरकार पुलिस की मदद से हिंसा भड़काने वालों या दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी तथा उन्हें कानूनी तरीके से दण्डित करेगी। स्वयंभू सतर्कता समूहों और कानून को अपने हाथ में लेने वाले समूहों (Moral Policing) के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

17- कांग्रेस मित्रता, शान्तिपूर्ण सह-अस्तिव, गुटनिरपेक्षता और स्वतंत्रता के विचार के साथ विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबन्ध बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगी। कांग्रेस विदेश नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए सुरक्षा विशेषज्ञों, विषय विशेषज्ञों और कूटनीतिज्ञों तथा सुरक्षा हेतु कैबिनेट कमेटी को मिलाकर विदेश नीति पर एक राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना का वायदा करती है। हम दुनिया के अन्य देशों को पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए लामबंद करेंगे कि पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाली आतंकी गतिविधियों और आतंकवादी समूहों पर रोक लगाए।

18-यूपीए सरकारों के तहत कांग्रेस ने एक रैंक एक पेंशन के सिद्धान्त को स्वीकार किया और वर्ष 2006, वर्ष 2010 और वर्ष 2013 में तीन महत्वपूर्ण कदम उठाए। कांग्रेस एक रैंक एक पेंशन में लागू विसंगतियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करने का वायदा करती है।फरवरी, 2014 में यूपीए सरकार ने सभी रैंकों के पेंशनधारियों के बीच के अन्तर को खत्म करने का फैसला किया। कांग्रेस एक ऐसी नीति बनायेगी जिसमें एक विशेष अवधि तक नौकरी करने के पश्चात या उससे पहले सेवानिवृत होने वाले लोग अपनी योग्यतानुसार प्रशासनिक सेवाओं (Civil Services) में सीधा प्रवेश (Lateral Entry) में जा सकते हैं।

19- कांग्रेस प्रवासी भारतीय मंत्रालय की स्थापना करेगी जो प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों जैसे सुरक्षा कार्य की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ उनके बच्चों की शिक्षा वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता तथा अंततोगत्वा उनकी सुरक्षित वापसी पर कार्य करेगा।

20- कांग्रेस सामाजिक एकता, एकजुटता, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा और आपसी मेल मिलाप की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुर्नगठन करेगी, कांग्रेस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन चुकी विघटनकारी और साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद् के साथ मिलकर कार्य करेगी।

21- कांग्रेस बिना भेदभाव के भ्रष्टाचार विरोधी कानून को लागू करेगी। राफेल सहित पिछले पांच साल में भाजपा सरकार द्वारा किये गये सौदों की जांच की जायेगी। कांग्रेस उन कारकों और परिस्थितियों की भी जांच करेगी, जिसके तहत पिछले पांच वर्ष में अनेक भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों को देश छोड़ने की इजाजत दी गई है, उन्हें वापस लाकर कानून के तहत
कार्रवाई की जायेगी।

22- चुनाव में काले धन का उपयोग और मतदाताओं को प्रभावित करने के तरीकों को रोक पाने में चुनाव आयोग पूरी से अप्रभावी रहा है हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए कारगर उपाय करेंगे। हम सत्ताधारी दल के पक्ष में बनाये गये संदिग्ध और अपारदर्शी चुनाव (निर्वाचक) बॉड स्कीम को बन्द करेंगे। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि ई.वी.एम. और वी.वी.पी.ए.टी. से छेड छाड न हो सके। मतगणना के दौरान कम से कम 50 प्रतिशत ई.वी.एम. तथा वी.वी.पी.ए.टी. का मिलान भौतिक गणना के साथ किया जाये।

23- कांग्रेस सूचना का अधिकार कानून का उसके 14 वर्ष के कामकाज के आधार पर मूल्याकंन करेगी। इस बीच इस कानून को कमजोर करने वाले प्रावधानों को हटाकर कानून को मजबूत करने वाले प्रावधानों को जोड़ा जायेगा, जिससे कि यह कानून और भी अधिक प्रभावी हो सके। कांग्रेस समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए लोगों को सूचना आयुक्त नियुक्त करने का वायदा करती है। हम वायदा करते हैं कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में कार्यक्रमों/नीतियों का सामाजिक ऑडिट किया जायेगा तथा प्रत्येक साल के अन्त में "क्या किया है और क्या छूट गया है" के बारे में एक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा जायेगा।

24- हाल के दिनों में मीडिया के कुछ हिस्से ने या तो अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग किया है या आत्मसमपर्ण। कांग्रेस फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतरे से निपटने के लिए, भारतीय प्रेस परिषद् को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 में संशोधन करने का वादा करती है। कांग्रेस मीडिया में एकाधिकार रोकने के लिए कानून पारित करेगी ताकि विभिन्न क्षेत्रों के क्रॉस स्वामित्व तथा अन्य व्यवसायिक संगठनों द्वारा मीडिया पर नियंत्रण न किया जा सके। कांग्रेस भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को संदिग्ध एकाधिकार के मामलों की जांच के लिए कहेगी।

25-कांग्रेस की सोच रही है कि जम्मू-कश्मीर के तीनों क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को समझने और उनके मुद्दों का सम्मानजनक समाधान खोजने के लिए, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। हम इसी रास्ते को अपनायेंगे। कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के लोगों से बिना शर्त बातचीत का वादा करती है। हम इस तरह की बातचीत के लिये नागरिक समाज से चुने हुए 3 वार्ताकारों की नियुक्ति करेंगे। जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम और अशांत क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा की जायेगी।

26-हम पंद्रहवें वित्त आयोग की स्थापना करेंगे तथा राज्यों से आग्रह करेंगे कि वे भी अपने राज्यों में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करें।

27- काग्रेंस नीति आयोग को निरस्त करगेी, जो पूरी तरह से सिर्फ अक्षम और नाकाम साबित हुआ हैं। कांग्रेस मध्यम और दीर्घकालिक योजनाओं को तयैार करने तथा सघींय प्रणाली में महत्वपर्णू कार्य करने के लिए, एक स्वतत्रं विषषेज्ञ निकाय के रूप में नये सिरे से परिभाषित जिम्मेदारियों के साथ, योजना आयोग के गठन का वायदा करती हैं।

28- कांग्रेस 2023-24 तक समाप्त होने वाले 5 वर्षों में शिक्षा के लिये बजट आवंटन को दोगुना बढ़ाकर जीडीपी का 6 प्रतिशत करने का वादा करती है। इसके लिये आगे की रूपरेखा 2019-20 के आम बजट में सामने रखी जायेगी और विशिष्ट वार्षिक लक्ष्य तय किये जायेंगे। हम कें द्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य कें द्रीय संस्थानों की नियुक्तियों में 200-बिंदु रोस्टर प्रणाली को बहाल करने का वादा करते हैं। नीट (NEET) परीक्षा का तरीका कुछ राज्यों के छात्रों के लिए भेदभावपूर्ण रहा है। इसके अलावा, यह राज्य सरकार के संबंधित राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उस राज्य के मूल निवासी छात्रों के प्रवेश के अधिकार में हस्तक्षेप करती है।

29- कांग्रेस वादा करती है कि वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल सरकारी खर्च को दोगुना बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत किया जायेगा। 2023-24 तक लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल सालाना बजट में इस मद में बढ़ौत्ती के साथ इसका संकेत मिलेगा। कांग्रेस मुफ्त डायल-इन-एम्बुलेंस सेवा का विस्तार करेगी और भारत के सभी जिलों में ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस को सड़क पर उतारेगी।

30- एस.सी., एस.टी और ओबीसी जो कुल जनसंख्या का लगभग 75 प्रतिशत के करीब है, के लिए कांग्रेस एक समग्र और सकारात्मक कार्यक्रम का वायदा करती है। हम 200-बिंदु रोस्टर प्रणाली के मूल उद्देश्य और इरादे को बहाल करने के उद्देश्य से कानून पारित करेंगे, और इसे सभी संस्थानों में सम्पूर्णता के साथ लागू करेंगे। कांग्रेस धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार की रक्षा कावचन देती है : कांग्रेस संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 26, 28, 29, और 30 के तहत गारंटी किये गये भेदभाव रहित, रोजगार में समान अवसर, धार्मिक स्वतंत्रता और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, को बनाये रखने का वादा करती है।

English summary

lok sabha elections 2019 congress Manifesto big points