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विधि आयोग ने खेलों में सट्टेबाजी को वैध बनाने की सिफारिश की

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नई दिल्ली। लॉ कमीशन (विधि आयोग) ने खेलों में सट्टेबाजी को वैध करने की सिफारिश की है। कानून मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि सट्टेबाजी पर प्रतिबंध से काले धन और अपराध को बढ़ावा मिलता है। गुरुवार शाम कानून मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि मौजूदा कानून उचित असर नहीं दिखा रहा। ऐसे में सरकार इसे नियमित कर दे। आयोग ने सट्टेबाजी या जुए में शामिल किसी व्यक्ति का आधार या पैन कार्ड भी लिंक करने की और काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए नकदी रहित लेन-देन करने की भी सिफारिश की।

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लॉ कमिशन ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सट्टेबाजी और जुए जैसी गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म या रोका नहीं जा सकता है, इसलिए इसे नियंत्रित रूप से चलाना एक बेहतर विकल्प है। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'लीगल फ्रेमवर्क : गैम्बलिंग एंड स्पो‌र्ट्स बेटिंग इंक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया' में सट्टे के नियमन के लिए कानून में कई संशोधनों और इससे कर राजस्व हासिल करने के सुझाव दिए हैं।

लॉ कमीशन का मानना है कि कानून में बदलाव कर इसे टैक्स के दायरे में लाया जाए, जिससे रेवेन्यू जमा किया जा सके। संसद को इसके लिए मॉडल बनाना लॉ चाहिए। बता दें देश में अभी खेलों में सट्टेबाजी और गैम्बलिंग वैध नहीं है। इसके बावजूद गैरकानूनी ढंग से कई लाख करोड़ का यह कारोबार चलता है।

यह रिपोर्ट चेयरमैन जस्टिस बीएस चौहान ने तैयार की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बीच चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान सट्टेबाजी को कानूनी रूप देने की संभावना पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा था।

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English summary
Law Commission of India recommends legalisation of regulated betting
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