लक्ष्मी विलास बैंक की डीबीए के साथ विलय योजना को आरबीआई ने एक हफ्ते के लिए टाला
लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस इंडिया के साथ विलय को आरबीआई ने फिलहाल टाला, अगले सप्ताह हो सकती है घोषणा
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस इंडिया बैंक के साथ फाइनल विलय की योजना को फिलहाल टाल दिया है। आरबीआई ने एक हफ्ते के लिए लक्ष्मी विलास बैंक के मर्जर की घोषणा को टालने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया था वह 20 नवंबर को मर्जर को लेकर आखिरी घोषणा करेगा लेकिन कल इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई। अब रिजर्व बैंक अगले सप्ताह इस मर्जर को लेकर ऐलान कर सकता है।
लक्ष्मी विलास बैंक पर लगाई गईं कई पाबंदियां
लक्ष्मी विलास की बैंक की वित्तीय हालत खराब होने के चलते सरकार ने बैंक को एक महीने के लिए मोराटोरियम पर डाल दिया है। रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड को भी भंग कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक से जमा पैसा निकालने की सीमा भी तय कर दी है। 16 दिसंबर 2020 तक बैंक के खाताधारक एक खाते से अधिकतम 25 हजार रुपये निकाल सकते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक को संकट से निकालने के लिए इसका विलय डीबीएस इंडिया बैंक के साथ किए जाने का ऐलान किया गया है। रिजर्व बैंक ने 17 नवंबर को बैंक के विलय का मसौदा जारी करते हुए कहा था कि वह 20 नवंबर को अंतिम विलय योजना जारी करेगा। जिसे अब एक सप्ताह के लिए टाला गया है।
लगातार घाटे में लक्ष्मी विलास बैंक
रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट हुई है। बीते तीन साल से भी अधिक समय से बैंक को लगातार घाटा हो रहा है और इसकी नेटवर्थ घट रही है। ऐसे में ये फैसला लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने को केनरा बैंक के पूर्व गैर-कार्यकारी चेयरमैन टी एन मनोहरन को लक्ष्मी विलास बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। टी एन मनोहरन ने बुधवार को कहा है कि बैंक के 20 लाख जमाकर्ताओं का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
लक्ष्मी विलास और डीबीएस बैंक
लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीएस) 94 साल पुराना है, इसका गठन 1926 में हुआ था। देशभर में 16 राज्यों में बैंक की 566 शाखाएं और 918 एटीएम चल रहे हैं। डीबीएस बैंक में इसके विलय की बात हो रही है। डीबीएस लिमिटेड सिंगापुर का मल्टीनेशनल बैंक है। इसकी शुरुआत 16 जुलाई 1968 में सिंगापुर सरकार ने की थी।
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