कश्मीरी नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक: पूर्ण राज्य का दर्जा समेत इन बिंदुओं पर हुई चर्चा
नई दिल्ली, जून 24: पीएम मोदी ने आज जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की। अनुच्छेद-370 हटाए जाने के करीब दो साल बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के आठ राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ बैठक की। यह बैठक करीब साढ़े तीन घंटे तक चली और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने इस बैठक में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और चुनाव संबंधी मुद्दों पर अहम फैसला दिया।
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बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि, जम्मू-कश्मीर पर आज की बैठक अच्छे माहौल में हुई। सभी ने लोकतंत्र और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया। जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि,हम जम्मू-कश्मीर के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू और कश्मीर के भविष्य पर चर्चा की गई। शांतिपूर्ण चुनाव राज्य का दर्जा बहाल करने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं जैसा कि संसद में वादा किया गया था।
पीएम मोदी ने कहा कि डीडीसी चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक कराना प्राथमिकता है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि परिसीमन के तुरंत बाद चुनाव हो सकते हैं। वहीं बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि 'हम जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।' बैठक में यह चर्चा हुई है कि परिसीमन के बाद चुनाव कराए जाएं जिसपर अधिकतर लोगों ने सहमति जताई।
केंद्र ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार ब्लॉक स्तर के चुनाव हुए और जिला विकास परिषदों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का एक नया स्तर बनाया गया।बैठक में कहा गया है कि डीडीसी चुनावों में पंचायतों और लोकसभा चुनावों की तुलना में 51% अधिक मतदान हुआ। 3,650 सरपंच चुने गए। क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम को मजबूत करने पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, केंद्र ने कहा कि 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय शक्तियां पंचायतों को सौंपी गई हैं।
केंद्र ने पार्टियों से कहा कि युवा रोजगार चाहते हैं। उन्हें स्किल इंडिया की पहल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। बैठक में कहा गया कि केंद्र का ध्यान इस बात पर रहा है कि लोकतंत्र को कितनी आसानी से बहाल किया जा सकता है, यह भी कहा कि वह घाटी में विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस बीच, जम्मू-कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर, पीएम ने कहा कि पार्टियों को संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करना चाहिए।
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वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि, बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी जगह विकास पहुंचे इसके लिए साझेदारी हो। विधानसभा चुनाव के लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र प्राप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सकें। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो इसको लेकर बैठक में बातचीत हुई। बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहमति जताई। बैठक में पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों को साथ चलना होगा।