केरल सभी पब्लिक स्कूलों में डिजिटल, हाई-टेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बना: सीएम
तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल घोषित कर दिया है क्योंकि केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों में हाई-टेक क्लासरूम हैं। इसके समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह हमारे राज्य की बड़ी उपलब्धि है, जिससे आने वाली पीढ़ी को लाभ होगा। एलडीएफ सरकार ने मिशन का नेतृत्व किया है। लोक शिक्षा में सुधार के लिए चार मिशनों की घोषणा की गई है। सभी मिशन स्थानीय निकाय सरकारों के अधीन हैं। भले ही राज्य में एक बेहतर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है, लेकिन यह समय पर विकसित नहीं हो सकी है।'
Recommended Video
उन्होंने आगे कहा कि 'बीते पांच साल में पांच लाख छात्रों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है। हमारा मिशन स्कूलों को शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर विकसित करना था। हमारे गांव के एक स्कूल में वही मानक होने चाहिए, जो दुनिया के किसी भी हिस्से के सबसे अच्छे स्कूल में होते हैं।' मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आगे कहा कि स्कूलों को सही समय पर ही दोबारा खोला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए लेकिन स्कूल अभी खोले नहीं जाएंगे। क्योंकि स्कूलों को खोलने के लिए हालात अभी ठीक नहीं हैं। स्कूलों को सही समय पर ही खोला जाएगा। सरकार के इस खास मिशन के तहत स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट के लिए 16,027 स्कूलों में 3.74 लाख से अधिक डिजिटल उपकरण वितरित किए गए हैं। पहले चरण में कक्षा 8 से 12 तक के लिए 45,000 हाई टेक क्लासरूम 4752 सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तैयार किए गए हैं। प्रोजेक्ट को 21 जनवरी, 2018 को शुरू किया गया था। कक्षा 1 से 7 के लिए 11,275 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हाई टेक लैब्स शुरू की गई हैं। यह प्रोग्राम 5 जुलाई, 2019 को शुरू किया गया था।
आपको बता दें हाई टेक क्लासरूम प्रोजेक्ट केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) द्वारा लागू किया गया था। जिसके लिए केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KIIFB) से वित्तीय सहायता ली गई। इसके साथ ही कक्षाओं की स्थापना के लिए सांसद और विधायक निधि, स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के फंड का भी उपयोग किया गया है।
JDS
प्रमुख
देवगौड़ा
ने
भंग
की
केरल
कार्यकारिणी,
प्रदेश
अध्यक्ष
पर
गंभीर
आरोप