बच्‍चों के स्‍कूल बैग का वजन होगा कम, इस राज्‍य की सरकार ने जाारी की गाइडलाइन, जानें कितना होना चाहिए weight

Updated: Friday, June 23, 2023, 1:31 [IST]

बच्‍चों का जितना वजन नहीं होता, उससे कहीं अधिक बोझा उनके स्‍कूल बैग का होता हैं। लंबे समय से अभिभावक अपने बच्‍चों के स्‍कूल बैग के वजन से परेशान थे, समय-समय पर ये मुद्दा भी उठा। वहीं अब कर्नाटक सरकार ने बच्‍चों के इस दर्द को समझा और राज्‍य में बच्‍चों पर से बस्‍ते का बोझ कम करने के लिए सभी स्‍कूलों को एक गाइडलाइन जारी कर दी है।

कितना होना चाहिए वजन

हालांकि नई शिक्षा नीति में भी इस बैग पॉलिसी का जिक्र का है लेकिन इसे लागू करने की पहल कर्नाटक सरकार ने ये गाइडलाइन जारी करते हुए कर दी है। सरकार ने स्‍कूलों को निर्देश दिया है कि बच्‍चों के स्कूल बैग का अधिकतम वजन बच्‍चे के स्‍वयं के वजन के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

इस आदेश को सख्‍ती से पालन करने का दिया आदेश

कर्नाटक में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बुधवार को स्कूलों को 2019 में जारी किया परिपत्र फिर से जारी किया और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों से बच्‍चों के स्‍कूल बैग के वजन संबंधी आदेश का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। इस परिपत्र में लिखा है कि बच्‍चों के स्‍कूल बैग का अधिकतम अनुमत वजन छात्र के वजन के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

कक्षा के अनुसार समझे कितना होना चाहिए वजन

शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार

कक्षा 1-2 के बच्चों के बैग का वजन 1.5-2 किलो होना चाहिए।
कक्षा 3-5 के बच्चों के बैग का वजन 2-3 किलो होना चाहिए।
कक्षा 6-8 के लिए 3-4 किलो
कक्षा 9-10 के लिए 4-5 किलो होना चाहिए।

सप्‍ताह में एक दिन 'नो बैग डे' मनाने की दी सलाह

इसके साथ ही इस परिपत्र में स्कूलों को सप्ताह में एक बार 'नो बैग डे' मनाना चाहिए। ये स्‍कूल शनिवार के दिन ऐसा कर सकते हैं।

गठित की गई समिति ने की थी ये सिफारिश

बता दें डॉ. वीपी निरंजनराध्या समिति ने बच्‍चों के स्‍कूल वजन को लेकर कई सिफारिश की थीं। सरकार द्वारा समिति का गठन स्कूल बैग के वजन के कारण स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया गया था।
साल 2019 में जब समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।