डीके शिवकुमार की मिलेगा कर्नाटक में भाजपा को परेशान करने का इनाम, बनाए जा सकते हैं प्रदेश पार्टी अध्यक्ष
नई दिल्लीः कर्नाटक विधानसभा में भाजपा के पास बहुमत का जादुई आकंड़ा नहीं था और येदुरप्पा को इस्तीफा देना। उम्मीद जताई जा रही था कि भाजपा-कांग्रेस विधायकों को तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन, कांग्रेसी विधायकों को एकजुट रखने में डीके शिवकुमार ने बड़ी भूमिका निभाई। अगर सूबे में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार बनी है तो शिवकुमार की भूमिका बहुत बड़ी थी। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि डीके शिवकुमार को उप-मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन, अब कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार को कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
डीके शिवकुमार ने निभाई थी सरकार बनाने में बड़ी निभाई
डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये बाद दिल्ली आलाकमान को भी पता है। इससे पहले डीके शिवकुमार ने गुजरात, महाराष्ट्र के विधायकों को भी प्रोटेक्ट किया था। आरोप लगा था कि भाजपा-कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रही है।
जी. परमेश्वर बन सकते हैं कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री
कर्नाटक की राजनीति को करीब से जानने वाले लोगों को कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस जी. परमेश्वर को उप-मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि वो बड़े दलित नेता है और कर्नाटक लोकसभा चुनाव में दलित वोट लेने में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इस कारण से डीके शिवकुमार का नाम उप-मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर गो गया।
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कांग्रेस विधायकों को एकजुट में काफी एक्टिव थे शिवकुमार
इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवकुमार कांग्रेसी विधायकों को एकजुट रखने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे थे। कांग्रेसी विधायक पाटिल जब कर्नाटक विधानसभा में जा रहे थे तो वो शिवकुमार ही थे जो पाटिल को समझाने की कोशिश कर रहे ेथे।
23 मई को होगा शपथ समारोह
23 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले डालते हैं उन संभावित चेहरों पर जिन्हें अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। एचडी कुमारस्वामी- मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रालय जी परमेश्वर- उपमुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय एच विश्वनाथ (जेडीएस)- शिक्षा मंत्रालय सीएस पुत्तराजू (जेडीएस)- कृषि मंत्रालय एचडी रेवन्ना (जेडीएस)- पीडब्ल्यूडी केजे जॉर्ज (कांग्रेस)- बेंगलुरू डेवलेंपमेंट एम कृष्णप्पा (कांग्रेस)- -खेल मंत्रालय कृष्णा बायरे गौड़ा (कांग्रेस)- सूचना और प्रचार एन महेश (जेडीएस)- सोशल वेलफेयर मंत्रालय दिया जा सकता है।
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