झारखंड विधानसभा चुनाव: रघुवर दास सरकार में योजनाओं का लोगों को कितना मिला लाभ?
रांची। विधानसभा चुनाव के तहत तीन चरणों में झारखंड की आधे से अधिक सीटों पर मतदान हो चुका है। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बाकी बची 31 सीटों पर अगले दो चरणों में मतदान होना है। चौथे चरण में 15 सीटों पर 16 दिसंबर (सोमवार) को मतदान होंगे। सत्ताधारी दल बीजेपी के लिहाज से चौथे चरण का मतदान काफी अहम माना जा रहा है। चौथे चरण की 15 सीटों में धनबाद, झरिया, टुंडी, मधुपुर, देवघर, चंदनक्यारी, सिंदरी, बगोदर, जमुआ, गांडेय, गिरिडीह, डुमरी, बोकारो, निरसा और बाघमारा सीटें शामिल हैं। इनमें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाली सीटों पर भी मतदान होना है। सत्ताधारी दल बीजेपी का दावा है कि रघुबर दास सरकार ने राज्य के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं और बड़ी संख्या में इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है।
उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की बात करें तो, पिछले 5 सालों में सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। सड़क निर्माण योजना के तहत 5962.681 किमी सड़क निर्माण का काम हुआ जिसकी लागत 4853.9962 करोड़ रु रही। जबकि 1304.022 किमी सड़क के मरम्मत का काम किया गया, जिसकी लागत 15558.4589 लाख रु है। पुल निर्माण योजना के तहत 2342.05 मीटर के पुल का काम हुआ। जिसकी लागत 11419.708 लाख रु है। इसके अतिरिक्त बोकारो जिले में 192.433 लाख रु की लागत से 44 पुलों का निर्माण कराया गया।
पेयजल और सिंचाई की समुचित व्यवस्था
पेयजल आपूर्ति के तहत 14426 नलकूप निर्माण/पुनस्र्थापन का काम किया गया। ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 1758 नलकूप लगाए गए। सौर उर्जा आधारित जलापूर्ति योजना के तहत ये आंकड़ा 2371 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले के नगर निकाय क्षेत्र में शहरी जलापूर्ति योजना संचालित है। ग्रामीण स्तर पर लघु एवं मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य क्रमबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है। सिंचाई योजना के तहत 340 मध्यम सिंचाई योजना शुरू की गई। चेक डैम निर्माण योजना के तहत 223 इकाई शुरू की गई। इसके अलावा 308 तालाब, आहर एवं अन्य सिंचाई ईकाई का निर्माण/जीर्णोद्धार किया गया। वहीं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1264728 शौचालय बनवाए गए। ये प्रमण्डल क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त है। 201014 नए घरों को बिजली का कनेक्शन दिया गया। इस प्रमण्डल क्षेत्र में सभी गांवों तक बिजली पहुंचाई गई। 39 नए सब स्टेशन/ग्रीड स्थापित किए गए और 19 सब स्टेशन/ग्रीड का काम जल्द पूरा हो जाएगा। 6862.51 किमी से अधिक संचरण लाइन स्थापित की गई, जबकि 12216 ट्रांसफार्मर लगाए गए।
आवास योजना के तहत मिला लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण योजना के तहत 212170 लाभार्थियों को आवास का लाभ दिया गया, जिसमें 127507 आवास का काम पूरा हो चुका है। वहीं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत 7373 लाभार्थियों को आवास का मुहैया कराया गया, जिसमें से 3160 आवास का काम पूरा हो चुका है। 1127073 लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। इसके अलावा राशन कार्ड उपभोक्ता की संख्या 2265606 हैं। मुख्यमंत्री डाकिया योजना के तहत 3081 आदिम जनजाति परिवारों तक प्रतिमाह 35 किग्रा अनाज उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है।
9693 विद्यालयों में बिजली का नया कनेक्शन दिया गया। सभी विद्यालयों में बेंच-डेस्क, शौचालय और पीने के स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। 3051566 छात्र-छात्राओं को छा़त्रवृत्ति दी गई। 320 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित की गई। 361232 छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धा अवस्था पेंशन) के तहत 666375 लोग लाभान्वित हुए। विधवा पेंशन के तहत लाभ लेने वालों की संख्या 271404 है। वहीं, दिव्यांग पेंशन का 22862 लाभार्थियों को लाभ मिला। राज्य सामाजिक सुरक्षा के तहत लाभ पाने वालों की संख्या 198739 है जबकि विधवा सम्मान पेंशन से 68110 को लाभ मिला।
महिलाओं को मिला रोजगार
महिला स्वावलंबन योजना के तहत 61477 गठित सखी मंडल से 750918 महिलाएं जुड़ीं। 175163 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराये गया। 11333 कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए महिलाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री कृषि आर्शीवाद योजना के तहत 445636 किसानों को लाभ मिला। जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 407780 किसानों को लाभ मिला। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 54698 किसानों को लाभ मिला। एक रूपये में निबंधन योजना के तहत लाभान्वित होने वालों की संख्या 77455 है।
डेयरी/पशुपालन से संबंधित 90 योजनाओं के तहत अनुदान पर 1852 गायों का वितरण किया गया। पशुपालन के अंतर्गत विभिन्न पशुओं का नियमित इलाज, बंध्याकरण, टीकाकरण,कृत्रिम गर्भाधान इत्यादि कार्य संचालित है। 4066 पशुपालकों को उन्नत पशुपालन के लिए प्रशिक्षित किया गया। कृषि एवं भूमि संरक्षण से संबंधित योजनाओं (यथा पम्पसेट वितरण, डीप बोरिंग, ग्रीन हाउस, परकोलेशन टैंक, बंजर भूमि विकास/ राइस फैलो इत्यादि) बंजर भूमि/राइस फैलो योजना के अंतर्गत 901 सरकारी एवं निजी तालाबों का जिर्णोद्धार किया गया। पम्पसेट वितरण की योजना के तहत 8582 किसानों को पम्पसेट अनुदानित दर पर वितरित किया गया। जबकि 430 परकोलेशन टैंक और 344 डीप बोरिंग की गई।
स्वास्थ्य योजना के तहत मिला जरूरतमंदों को लाभ
आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल 2866512 गोल्डेन कार्ड दिए गए। इसके तहत 77695 कार्ड धारकों को चिकित्सा लाभ मिला। 108-एम्बुलेंस के जरिए 78632 जरूरतमंदों की मदद की गई। इन एम्बलेंस की संख्या 111 है। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य योजनाओं के अंतर्गत 1 साल तक के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया जा रहा है। कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग एवं धनबाद में नवजात शिशुओं के इलाज का उचित इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 79332 है। इसी प्रकार सुकन्या योजना के तहत लाभान्वितों की संख्या 33236 है। जबकि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभान्वित होने वालों की संख्या 121025 है। मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के तहत लाभ पाने वाले वालों की संख्या 11353 है। इसके अलावा स्वामी विवेकानन्द पेंशन योजना का लाभ लेने वालों की संख्या 192287 है।
मत्स्य विभाग (केज कल्चर, तालाबों की बंदोबस्ती,बेद व्यास आवास, प्रशिक्षण इत्यादि) द्वारा 2292 वेद व्यास आवास मुहैया कराए गए। 13313 किसानों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिया गया। मत्स्य विभाग से मत्स्य पालकों के लिए सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती, केज निर्माण रियारिंग तालाब निर्माण जाल/फीड/स्पॉन इत्यादि का वितरण, विभिन्न जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन इत्यादि का कार्य प्रमण्डल के सभी क्षेत्रों में कराया गया।
आदिवासी विकास समितियों के तहत कई योजनाएं की जा रहीं संचालित
कल्याण एवं आदिवासी कल्याण से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत 432 सरना-मसना/जाहेरस्थान/कब्रिस्तान की घेराबन्दी की गई। बिरसा आवास निर्माण योजना के अंतर्गत 469 से अधिक आदिम जनजाति परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा 46 आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र/धुमकुड़िया हाउस निर्माण कराए गए। अनु0 जाति /अनु0 जन जाति चिकित्सा सहायता योजना के तहत 1929 से अधिक लोगों को लाभ दिया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित 14वें वित्त आयोग की योजनाओं के तहत 104525 स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन और 1432 पेवर्स ब्लॉक पथ का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 1766 सोलर जल मिनार हैं। ग्राम विकास समिति/आदिवासी विकास समिति के तहत 7284 गठित समितियों के माध्यम से 5 लाख तक की कुल 1354 योजनाएं संचालित की जा रही है।