सॉलिसिटर जनरल का दावा, दिल्ली जनलोकपाल को पारित करना असंवैधानिक होगा
सॉलिसिटर जनरल ने उपराज्यपाल को बताया कि संसद द्वारा पिछले साल पारित लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक प्रभाव में है और दिल्ली में एक लोकपाल विधेयक केंद्रीय कानून के असंगत होगा। इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी। इस बीच कांग्रेस ने आज फैसला किया कि वह विधेयक को पेश किये जाने के स्तर पर ही इसका विरोध करेगी। कांग्रेस के समर्थन के बिना आप सरकार चल नहीं सकती।
दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने सरकार की योजना को असंवैधानिक करार देते हुए उपराज्यपाल से मिलने का फैसला किया है और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि सरकार पर इस दिशा में नहीं बढ़ने के लिए दबाव बनाएं। दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा, ‘हम पूरी तरह इस मुद्दे पर संघर्ष करेंगे। हम आप सरकार को कोई असंवैधानिक काम नहीं करने देंगे।'उधर, अपनी आलोचनाओं से बेपरवाह आप सरकार ने कानून पारित करने की घोषणा की है। उसकी 13 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में विधेयक पेश करने की योजना है और विधेयक पारित करने की कार्यवाही किसी स्टेडियम में करने से पहले दो दिन तक इस पर चर्चा का विचार है।
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