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J&K:28,400 करोड़ रुपये के इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान, 2023 तक चलेगी मेट्रो
नई दिल्ली- जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा (Jammu & Kashmir LG Manoj Sinha) ने संघ शासित प्रदेश (UT) के लिए कुल 28,400 करोड़ रुपये के मेगा इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान किया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पैकेज-2021 (Industrial Development Package-2021) नाम के इस पैकेज को केंद्र ने इस संघ शासित प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए मंजूर किए हैं। उम्मीद है कि इस पैकेज से वहां 4.5 लाख रोजगार पैदा होंगे। यही नहीं एलजी ने 2023 तक जम्मू-कश्मीर में मेट्रो ट्रेन चलाए जाने की भी बात कही है।
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जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) में औद्योगिक विकास (Industrial Development)के लिए एक बहुत बड़े पैकेज को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा,'यह इंडस्ट्रियल स्कीम नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से साल 2037 तक के लिए है, जिसकी कुल रकम 28,400 करोड़ रुपये है। इससे नए निवेश (Investment) को प्रोत्साहन मिलेगा, जम्मू-कश्मीर में मौजूदा उद्योगों के विस्तार और सुधार में भी सहायता मिलेगी।' जानकारी के मुताबिक एलजी ने बताया कि 'इस पैकेज का लक्ष्य मौजूदा इंडस्ट्रियल सेक्टर को जोरदार प्रोत्साहन देने के साथ ही, नई यूनिट लगाने, 4.5 लाख रोजगार पैदा (Job Creation) करने और कम से कम 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की है। यह पैकेज 17 साल तक लागू रहेगा यानि कि 2037 तक।'
मनोज सिन्हा Manoj Sinha) ने कहा कि इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा फिर से दिखाता है कि केंद्र सरकार प्रदेश में विकास (growth),समृद्धि( prosperity) और रोजगार( employment) के बीज बोने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 'जम्मू और कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और बाहरी निवेश के लिए रास्ता साफ करने के लिए यह एक ऐतिहासिक इंडस्ट्रियल पैकेज है। ' उन्होंने बताया कि इस पैकेज से उद्योगपतियों और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ-साथ टूरिज्म(tourism ) और आईटी सेक्टर(IT sector) समेत सर्विस सेक्टर(service sector) बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनके मुताबिक, 'इससे जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी और जम्मू और कश्मीर विकास और सतत विकास की ओर अग्रसर होगा।'
उपराज्यपाल के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुचारू करने के लिए प्रशासन लंबी और कम समय की रणनीति पर काम कर रहा था। मनोज सिन्हा ने कहा कि 'जम्मू और कश्मीर को पहले सड़क संपर्क के क्षेत्र में प्रगति मिली और निकट भविष्य में हर गांव अच्छी सड़क से जुड़ जाएंगे। 2023 में जम्मू और कश्मीर के लोग पहली बार मेट्रो ट्रेन में सफर करेंगे।'
