पश्चिम बंगाल: आर्डनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण के विरोध में उतरी TMC ट्रेड यूनियन
कोलकाता। आर्डनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण के सरकार के फैसले का देशभर में विरोध हो रहा है। देश के कई राज्यों में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ट्रेंड यूनियन भारतीय राष्ट्रीय तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीटीयूसी) के सदस्यों ने सोमवार को कोलकाता में आयुध निर्माणी बोर्ड के बाहर धरना दिया। हालांकि इस धरने में लोग सीमित संख्या में पहुंचे।
आईएनटीटीयूसी नेता डोला सेन का कहना है कि हम आयुध निर्माणी बोर्ड में कॉरपोरेटाइजेशन और 74 प्रतिशत एफडीआई के अलावा कोयला क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति नहीं देंगे। पिछले दिनों राहत पैकेज के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जाएगी।
West Bengal: Members of Indian National Trinamool Trade Union Congress (INTTUC), today staged a protest outside Ordnance Factory Board in Kolkata. INTTUC leader Dola Sen says, "We will not allow the corporatization & 74% FDI in Ordiance Factory Board & 100% FDI in coal sector". pic.twitter.com/TimEkPJaPG
— ANI (@ANI) May 18, 2020
उधर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने शनिवार को कहा था कि आयुध निर्माणी मुरादनगर समेत देश की सभी आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का सरकार का निर्णय मजदूर विरोधी है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने कहा है कि अगस्त 2019 में हुए हड़ताल को वापस लेने के लिए मजदूर संगठनों से चर्चाओं के दौरान, सरकार ने 30 हजार करोड़ का लक्ष्य देने का आश्वासन दिया था और कर्मचारियों ने सरकार द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार कर लिया था। सरकार का उपरोक्त निर्दयी निर्णय जब राष्ट्र कोरोना से लड़ने में लगा हुआ है तब यह सरकारी कर्मचारियों के पीठ में खंजर घोंपने जैसा है, इसलिए इस निर्णय के विरोध में चरणबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी।
बता दें कि, शनिवार को आत्मनिर्भर भारत के भाग-4 के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए, आयुध निर्माणियों के निगमीकरण की घोषणा के साथ में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया था।
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