हैदराबाद के निज़ाम के अरबों रुपयों को लेकर भारत-पाक में टकराव

हैदराबाद के सातवें निज़ाम, मीर उस्मान अली ख़ान सिद्दिक़ी के दरबार में वित्त मंत्री रहे नवाब मोईन नवाज़ जंग ने उस दौर में ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के बैंक खाते में जो 10 लाख पाउंड भेजे थे वो आज 35 गुना बढ़ चुके हैं. ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे हबीब इब्राहिम रहीमतुल्ला के लंदन बैक खाते में ट्रांसफर किए गए 10 लाख पाउंड (क़रीब 89 करोड़ रुपए) 

हैदराबाद के सातवें निज़ाम, मीर उस्मान अली ख़ान सिद्दिक़ी के दरबार में वित्त मंत्री रहे नवाब मोईन नवाज़ जंग ने उस दौर में ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के बैंक खाते में जो 10 लाख पाउंड भेजे थे वो आज 35 गुना बढ़ चुके हैं.

ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे हबीब इब्राहिम रहीमतुल्ला के लंदन बैक खाते में ट्रांसफर किए गए 10 लाख पाउंड (क़रीब 89 करोड़ रुपए) अब 350 लाख पाउंड (लगभग 3.1 अरब रुपए) बन चुके हैं और उन्हीं के नाम पर उनके नैटवेस्ट बैंक खाते में जमा हैं.

निज़ाम और पाकिस्तान के उत्तराधिकारियों के बीच इन पैसों को लेकर लंबे वक़्त तक तनाव रहा. लंदन में मौजूद रॉयल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में ये मामला अब भी लंबित है.

मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस मार्कस स्मिथ दोनों पक्षों की दलीलें सुन चुके हैं और इसी साल अक्टूबर में इस मामले में फ़ैसला देने वाले हैं.

उनका फ़ैसला ही तय करेगा कि 3.5 करोड़ पाउंड की ये राशि किसके हाथ जाएगी.

बीबीसी ने सातवें निज़ाम और पाकिस्तान के बीच चल रही इस क़ानूनी लड़ाई और पैसों के ट्रांसफर के पीछे की कहानी जानने की कोशिश की.

हैदराबाद के भारत में विलय की कहानी

15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन दक्षिणी भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद समेत कई राज्यों ने इस दिन आज़ादी का स्वाद नहीं चखा.

हैदराबाद 17 सितंबर 1948 तक निज़ाम शासन के तहत उनकी रियासत बना रहा था. इसके बाद 'ऑपरेशन पोलो' नाम के सैन्य अभियान के ज़रिए इस रियासत का विलय भारत में कर दिया गया.

10 लाख पाउंड के ट्रांसफर की ये कहानी हैदराबाद के भारत में विलय होने के दौर की है.

उस वक़्त हैदराबाद आसफ़ जाह वंश के सातवें वंशज नवाब मीर उस्मान अली ख़ान सिद्दिक़ी की रियासत हुआ करती थी. उस दौर में वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते थे.

'ऑपरेशन पोलो' के ज़रिए हैदराबाद के भारत में विलय होने से पहले वो हैदराबाद रियासत के सातवें और आख़िरी निज़ाम थे.

सातवें निज़ाम के पोते युवराज मुकर्रम जाह-आठवें का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉ संस्था विदर्स वर्ल्डवाइड लॉ फर्म के पॉल हेविट्ट बताते हैं, "ऑपरेशन पोलो के दौरान हैदराबाद के निज़ाम के वित्त मंत्री ने पैसों को सुरक्षित रखने के इरादे से क़रीब 10 लाख पाउंड उस वक़्त पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के लंदन वाले बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए."

1948 में ट्रांसफर किया गया यही पैसा बाद में सातवें निज़ाम के उत्तराधिकारियों और पाकिस्तान के बीच क़ानूनी जंग की वजह बन गया.

पैसे वापिस पाने की जंग

पॉल हेविट्ट बताते हैं, "जैसे ही हैदराबाद के सातवें निज़ाम को पैसों के ट्रांसफर के बारे में पता चला कि उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि उनके पैसे जल्द लौटा दे. लेकिन रहिमतुल्ला ने पैसे वापिस देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये अब पाकिस्तान की संपत्ति बन गई है."

इसके बाद 1954 में सातवें निज़ाम और पाकिस्तान के बीच एक क़ानूनी जंग शुरू हुई. निज़ाम ने अपने पैसे वापस पाने के लिए यूके के हाई कोर्ट का रुख़ किया और क़ानूनी प्रक्रिया शुरू की.

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हाई कोर्ट में मामला पाकिस्तान के पक्ष में चला गया और इसके बाद निज़ाम को कोर्ट्स ऑफ़ अपील में जाना पड़ा जहां निज़ाम की जीत हुई.

लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने आगे बढ़ कर उस दौर में यूके के उच्चतम न्यायालय, हाऊस ऑफ़ लार्ड्स का दरवाज़ा खटखटाया. पाकिस्तान की दलील थी कि कि निज़ाम पाकिस्तान पर किसी तरह का मुक़दमा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है.

हाऊस ऑफ़ लार्ड्स ने पाकिस्तान के पक्ष में अपना फ़ैसला दिया और उसकी दलील को सही ठहराते हुए कहा कि निज़ाम पाकिस्तान पर मुक़दमा नहीं कर सकते. लेकिन इसके साथ ही हाऊस ऑफ़ लार्ड्स ने 10 लाख पाउंड की इस विवादित राशि को भी फ्रीज़ कर दिया.

इसके बाद से पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे हबीब इब्राहिम रहिमतुल्ला के खाते में ट्रांसफर किए गए ये पैसे नैटवेस्ट बैंक के पास हैं. बैंक के अनुसार ये पैसे अब कोर्ट के फ़ैसले के बाद ही उसके सही उत्तराधिकरी को दिए जा सकते हैं.

लेकिन 1948 में जमा किए गए 10 लाख पाउंड, बीते साठ सालों में ब्याज़ की राशि मिला कर अब 350 लाख पाउंड बन चुके हैं.

बीते कुछ सालों में बातचीत के ज़रिए इस विवाद का हल खोजने की भी कोशिश की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.

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मामले में एक पक्ष भारत सरकार भी

1967 में हैदराबाद के सातवें निज़ाम की मौत हो गई. लेकिन पैसों को वापस पाने की ये क़ानूनी जंग इसके बाद भी जारी रही और इसे आगे बढ़ाया उनके उत्तराधिकारियों ने.

इस क़ानूनी लड़ाई में साल 2013 में पॉल हेविट्ट तब शामिल हुए जब पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के लिए पैसे निकालने की उम्मीद में बैंक के ख़िलाफ़ क़ानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी.

इसके बाद बैंक के लिए बाध्य हो गया कि वो इस मामले से इन पैसों पर दावा करने वाले सभी संबंधित पक्षों से बात करे और इसमें भारत समेत निज़ाम रियासत के दोनों युवराज भी शामिल थे.

पॉल हेविट्ट बताते हैं कि दोनों युवराजों ने हाल में इस मुद्दे पर भारतीय सरकार के साथ चर्चा की है जो एक वक़्त इन पैसों पर दावा कर चुकी थी.

अब तक निज़ाम के उत्तराधिकारियों और भारतीय सरकार के बीच चर्चा या समझौते से संबंधित कोई दस्तावेज़ सामने नहीं आया है.

बीबीसी ने निज़ाम के उत्तराधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया.

पाकिस्तान की दलीलें

एक तरफ़ निज़ाम के परिवार का कहना है कि ऑपरेशन पोलो के दौरान ये पैसा हिफ़ाज़त से रखने के लिए पाकिस्तानी उच्चायुक्त के खाते में भेजा गया था.

दूसरी तरफ़ पाकिस्तान की दलील है कि 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय के दौरान पाकिस्तान ने पूर्व निज़ाम की काफ़ी मदद की थी. ये पैसा उसी मदद के एवज़ में पूर्व निज़ाम ने पाकिस्तान के लोगों को तोहफ़े के तौर पर दिया था और इस कारण इस पर पाकिस्तान का हक़ है.

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पॉल हेविट्ट कहते हैं, "साल 2016 में पाकिस्तान ने ये दलील पेश की कि साल 1947 से 48 के बीच हथियार पाकिस्तान से हैदराबाद लाए गए थे. ये 10 लाख पाउंड उसी की क़ीमत थे."

"पाकिस्तान ने इस मामले में अब तक दो दलीलें पेश की हैं- पहले उनका कहना था कि ये पाकिस्तान को निज़ाम का तोहफ़ा था और लेकिन बाद में कहा कि हथियारों की ख़रीद के एवज़ में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया था. निज़ाम के पक्ष से हमने ये दलील पेश की थी कि पाकिस्तान की दोनों दलीलों को साबित करने के लिए किसी तरह के सबूत पेश नहीं किए गए हैं. वो चर्चा ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ इसमें शामिल हैं इसलिए इस दलीलों पर विश्वास किया जाना चाहिए लेकिन ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं पेश किए गए हैं कि हथियारों की ख़रीद के लिए पैसों का भुगतान हुआ था. यह बहुत असंगत है."

पाकिस्तान की तरफ़ से मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे, कवीन्स काउंसेल ख़वर क़ुरैशी कहते हैं कि वो इस मामले पर फ़िलहाल कोई चर्चा नहीं करना चाहते.

बीबीसी के पास पाकिस्तान की तरफ़ से पेश की गई दलीलों की एक प्रति है. इस दस्तावेज़ के अनुसार, "हैदराबाद के सातवें निज़ाम की पाकिस्तान ने मदद की जिसके बदले में रहमतुल्ला के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए" ताकि इस पैसों के भारत के हाथों से दूर रखा जा सके."

"पाकिस्तान ने सातवें निज़ाम के लिए पाकिस्तान से हैदराबाद तक हथियारों की सप्लाई का काम किया था ताकि भारतीय आक्रमण से हैदराबाद ख़ुद की रक्षा कर सके."

इस दस्तावेज़ के अनुसार 20 सितंबर 1948 से ये राशि रहिमतुल्ला के लंदन स्थित बैंक खाते में है.

पॉल हेविट्ट से मैंने सवाल किया कि क्या पैसों के इस ट्रांसफर से पहले दोनों पक्षों में किसी तरह का कोई लिखित समझौता नहीं हुआ था. हेविट्ट बताते हैं कि, "सातवें निज़ाम ने हलफ़नामा दिया है कि उन्हें इस ट्रंसफर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी."

"इस सबूत को अब तक चुनौती नहीं दी गई है. इससे इस बात का इशारा मिलता है कि उस वक़्त उनके वित्त मंत्री को लगा था कि वो निज़ाम के भविष्य के लिए कुछ पैसे सुरक्षित रख रहे हैं और इसी सहमति के आधार पर रहिमतुल्ला ने अपने खाते में पैसे रखने की बात स्वीकार की थी."

पॉल हेविट्ट कहते हैं, "जब सातवें निज़ाम को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि शायद वो अपने जीवनकाल में ये पैसा वापिस नहीं पा सकेंगे तो उन्होंने एक ट्र्स्ट बनाया था. उन्होंने इस पैसे को अपने ट्र्स्ट में ही जोड़ दिया और दो ट्रस्टी बनाए. उन्होंने घोषणा की कि उनके बाद उनके उत्तराधिकारी उनके दोनों पोते- आठवें निज़ाम और उनके छोटे भाई होंगे. इस कारण अब ये दोनों ही इस परिवार के वो सदस्य हैं जिनका अधिकार इन पैसों पर है."

वो कहते हैं कि ये एक बेहद पेचीदा और ऐतिहासिक मामला है, जिससे वो सीधे तौर पर जुड़े हैं.

इस मामले को लेकर बीबीसी तेलुगु सेवा की संवाददाता दिप्ती बथिनी ने डेकन हेरीटेज सोसायटी के प्रमुख मोहम्मद सफ़ीउल्लाह से बात की.

मोहम्मद सफ़ीउल्लाह कहते हैं कि साल 1948 में 13 सितंबर से 17 सितंबर के बीच भारतीय सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया था जो पूरी तरह से हैदराबाद रियासत के ख़िलाफ़ एक सैन्य अभियान था. इस अभियान में भारतीय सेना के क़रीब 40 हज़ार सैनिक शामिल थे. 17 सितंबर को हैदराबाद ने एकतरफ़ा युद्धविराम की घोषणा की और इसके बाद भारतीय संघ में शामिल होने के लिए हामी भर दी.

सफ़ीउल्लाह मानते हैं कि 350 लाख पाउंड की इस पूरी राशि को इस मामले के तीन पक्षों- भारत सरकार, निज़ाम के उत्तराधिकारी और पाकिस्तान के बीच तीन हिस्सों में बराबर-बराबर बांट दिया जाना चाहिए.

वो कहते हैं, "शायद मसले का ये हल सभी को स्वीकार्य हो."