Geo News से Dawn तक, पहलगाम हमले को लेकर भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को किया बैन

Updated: Monday, April 28, 2025, 12:17 [IST]

Pakistani YouTube channels Banned: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान की लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों के यूट्यूब अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसमें जियो न्यूज ,डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने पहलगाम हमले के बाद सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जानकारी फैलाने की वजह से इन चैनलों को बैन किया है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी घटना के मद्देनजर उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज, जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जब आप डॉन न्यूज या जियो के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वो चैनल ओपेन नहीं होगा। वहां आपको ''राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकार के आदेश के कारण वर्तमान में इस देश में ये कंटेंट उपलब्ध नहीं है। सरकारी निष्कासन अनुरोधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपयाtransparencyreport.google.com पर जाएं।'' (ये अंग्रेजी में लिखा हुआ आएगा)

किन 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को भारत ने किया बैन

प्रतिबंधित किए गए प्लेटफॉर्म में जियो न्यूज, डॉन, रफ्तार, बोल न्यूज, एआरवाई न्यूज, समा टीवी, सुनो न्यूज जैसे प्रमुख समाचार आउटलेट के यूट्यूब चैनल शामिल हैं। इसके अलावा, मुनीब फारूक, उमर चीमा, अस्मा शिराजी और इरशाद भट्टी जैसे जाने-माने पत्रकारों के यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक किए गए हैं। अन्य प्रतिबंधित हैंडल में उजैर क्रिकेट, द पाकिस्तान रेफरेंस, रजी नामा और समा स्पोर्ट्स शामिल हैं। इन चैनलों के कुल 63 मिलियन सब्सक्राइबर हैं।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक बैन किए गए यूट्यूब चैनल भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले कंटेंट के साथ-साथ भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाकर गलत और भ्रामक बयान और गलत सूचनाएं फैला रहे हैं।

FAQs

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2. पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा सेवा रद्द

3. सेना सलाहकार अवांछित करार

4. उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या कम की गई

5. अटारी इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट बंद

6. बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी सीमित